अवैध वाळू उपसा रोखण्याबरोबरच वाळूमाफियांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी (एमपीडीए) कायदा कडक करण्यात येणार असून बेकायदा वाळूचोरी आता दरोडय़ाचा गुन्हा ठरणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.
या नव्या कायद्यानुसार अवैध वाळू उपसा करणारे, वाळूची वाहतूक आणि साठवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे अशा सर्वाविरुद्ध आता दरोडय़ाचा गुन्हा दाखल होणार असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. राज्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. या वाळू माफियांविरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदार आणि तलाठय़ांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर एमपीडीए कायद्यामध्ये बदल करून हा कायदा कडक करण्याचा प्रयत्न असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या कायद्यानुसार वाळूमाफियांविरोधात केवळ चोरीचा गुन्हा दाखल होत असे. त्यामुळे अटक झाली तरी जामिनावर सुटून ते पुन्हा उद्योग करीत असत. मात्र, नव्या कायद्यानुसार वाळू उपसा करणारी यंत्रणा, वाहतूक करणारी वाहने जप्त करण्याबरोबरच वाहनाच्या मालकावरही दरोडय़ाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. दरोडय़ाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे आरोपींना जामीन मिळू शकणार नाही, असे सांगून खडसे म्हणाले,की अवैध उत्खनन आणि वाळूची वाहतूक याला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी पोलीस, महसूल कर्मचारी आणि वाहतूक अधिकारी यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. दक्षता पथके स्थापन करण्यात येणार असून त्या पथकातील कर्मचाऱ्यांची ठराविक कालावधीनंचर बदली करण्यात येणार आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री जप्त करण्याबरोबरच यंत्रमालकावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. जीपीएस प्रणालीद्वारे वाळू उपसा करण्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
शेतक ऱ्यांच्या कर्जप्रकरणी लवकरच तोडगा
शेतक ऱ्यांना कर्ज मिळण्यास उशीर होत आहे, याकडे लक्ष वेधले असता एकनाथ खडसे यांनी चर्चेद्वारे या प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची स्थिती फारशी चांगली नसल्यामुळे शेतक ऱ्यांना कर्जवाटप करण्यामध्ये अडचणी आल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका प्रतिसाद देत नाहीत, असे चित्र असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने कर्जाचे पुनर्गठण करण्यास संमती दिलेली नाही. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भुजबळांची चौकशी आकसापोटी नाही
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांची चौकशी राजकीय आकसापोटी केली जात नसल्याचे एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले. छगन भुजबळ यांच्या विरोधातील तक्रारी या मागील काळातीलच आहेत. किरीट सोमय्या यांच्यासह भ्रष्टाचारविरोधी समितीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे ठोस माहिती असल्यामुळेच हा विभाग ही कारवाई करीत असल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.