पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील जमिनीच्या कथित घोटाळ्यामध्ये संशयाच्या भोवऱ्यात असणाऱ्या आयआरबी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह बारा जणांवर गुन्हे दाखल करून ‘सीबीआय’ने कंपनीची कार्यालये व संबंधितांच्या निवासस्थानी सोमवारी एकाच वेळी छापे घातले. माहिती क्षेत्रातील तळेगाव येथील कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांनी या प्रकरणी २००९ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २०१० मध्ये शेट्टी यांची हत्या झाली.द्रुतगती मार्गावरील जमिनींच्या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करून शेट्टी यांनी या प्रकरणी लोणावळा पोलिसांकडे २००९ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २०१० मध्ये तळेगाव येथे शेट्टी यांची धारदार शस्त्रांनी वार करून हत्या करण्यात आली. जमिनीच्या प्रकरणात काही सापडत नसल्याचे सांगत लोणावळा पोलिसांनी २०११ मध्ये क्लोजर रिपोर्ट (तपास बंद) सादर केला होता. दरम्यानच्या काळामध्ये वडगाव मावळ पोलिसांकडे असलेला शेट्टी हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. शेट्टी यांची हत्या व त्यापूर्वी त्यांनी दाखल केलेल्या जमिनीच्या व्यवहारातील घोटाळ्याच्या तक्रारीचा संबंध असल्याचा संशय सीबीआयने उच्च न्यायालयाकडे व्यक्त केला होता. त्यामुळे शेट्टी हत्या प्रकरणाबरोबरच जमिनीच्या प्रकरणाचाही तपास करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणीही सीबीआयने न्यायालयात केली होती. मात्र, ही परवानगी देण्यापूर्वीच ‘सीबीआय’ने शेट्टी हत्या प्रकरणातच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली होती.सीबीआयने केलेल्या मागणीनुसार उच्च न्यायालयाने नुकतेच जमिनीच्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. याबाबत सीबीआयच्या प्रवक्तय़ाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयआरबी इन्फास्ट्रक्चरचे व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर, आयआरबीची घटक कंपनी असलेल्या आर्यन इन्फास्ट्रक्चरचे दीपक गाडगीळ यांच्यासह १२ जणांवर भारतीय दंड विधान कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४६९ अनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर सोमवारी कंपनीची पुणे व मुंबईतील सर्व कार्यालये व संबंधितांच्या निवासस्थानासह २१ ठिकाणी सीबीआयने एकाच वेळी छापे घातले. छाप्यामध्ये सीबीआयने काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत.
