टाळेबंदीतील शिथिलतेनंतर सर्व प्रकारची वाहने सुरू झाली असली, तरी शालेय बस मात्र सात महिन्यांनंतरही बंदच आहेत. राज्यभरात ५२ हजारांहून अधिक शालेय बस जागेवर उभ्या असून, त्यावर अवलंबून असणारे चालक-मालकांसह बस सहायकही सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शाळा सुरू झाल्यानंतर बस सुरू करायची झाल्यास देखभाल-दुरुस्तीसह विमा आणि इतर बाबींसाठी मोठा खर्च करावा लागणार असल्याने वाहतूक व्यावसायिक धास्तावले आहेत. टाळेबंदीच्या पहिल्याच टप्प्यात शाळा बंद झाल्या. इतर वाहनेही बंद करण्यात आल्याने साहजिकच शालेय बसही बंद झाल्या. शिथिलतेमध्ये विविध उद्योगांबरोबरच वाहतूकही सुरू झाली. त्यामुळे माल आणि प्रवासी वाहतुकीतील इतर सर्व प्रकारची वाहने सुरू झाली. मात्र शाळा सुरू न झाल्याने शालेय बस अद्यापही सुरू होऊ शकल्या नाहीत. करोनाकाळात सर्वाधिक काळ बंद असलेले हे एकमेव वाहन आहे. इतरांचे व्यवसाय सुरू झाले असताना शालेय बसवर अवलंबून असलेल्या घटकांचा रोजगार अद्यापही सुरू होऊ शकलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूकदार महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी याबाबत सांगितले की, राज्यात खासगी किंवा शाळेच्या मालकीच्या मिळून ५२ हजारांहून अधिक शालेय बस आहेत. त्यावर सुमारे दीड लाख लोक अवलंबून आहेत. सात महिन्यांपासून व्यवसाय ठप्प असल्याने चालक-सहायकांना वेतनही मिळालेले नाही. त्यामुळे मालकांसह सर्वावर आर्थिक संकट कायम आहे. शासनाच्या आदेशानुसार शालेय बसलाही सहा महिन्यांची करमाफी मिळाली आहे. मात्र त्यांचा व्यवसाय सुरू झालेला नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर बस सुरू करायची झाल्यास त्यासाठी देखभाल-दुरुस्तीवर मोठा खर्च करावा लागेल. विमा आणि इतर बाबींसाठी एका मोठय़ा बसला दीड ते दोन लाखांचा खर्च होईल. त्याबाबतही सध्या वाहतूकदार चिंतेत आहेत. ..तर पालकांनाच भुर्दंड शाळा सुरू झाल्यानंतर शालेय बस सुरू करायची झाल्यास दीड ते दोन लाखांचा खर्च होणार असल्याचे वाहतूकदार सांगतात. अशातच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय बसची आसन क्षमता कमी करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास विद्यार्थ्यांची वाहतूक पूर्ण क्षमतेने करता येणार नाही. त्यात व्यवसायाचे गणित बिघडणार असल्याने बसच्या भाडय़ामध्ये वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळे हा भुर्दंड पालकांना सोसावा लागेल.
