News Flash

शालेय पोषण आहाराचे सामाजिक लेखापरीक्षण

शालेय पोषण आहाराची कार्यपद्धती, जागा, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आदी घटकांची तपासणी के ली जाईल.

शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय ; कार्यपद्धती आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची तपासणी

पुणे : राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार योजनेतील पात्र शाळांपैकी प्रत्येक जिल्ह्य़ातील किमान ५ टक्के  शाळा आणि जिल्हा परिषद कार्यालयांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून, त्यात शालेय पोषण आहाराची कार्यपद्धती, जागा, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आदी घटकांची तपासणी के ली जाईल.

राज्यामध्ये ८६ हजार ४९९ शाळांमध्ये पहिली ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे १०५ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. केंद्र शासनाने २०१४ साली शालेय पोषण आहार योजनेचे ‘सोशल ऑडिट’ सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे.

लेखापरीक्षणाद्वारे तांदूळ, इतर धान्याच्या खरेदीची कार्यपद्धती, नोंद वह्य़ांची शाळास्तरावरील तपासणी, शिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्या प्रशिक्षणाचे उपक्रम, योजनेच्या जनजागृतीसाठीचे कार्यक्रम, मुलांच्या पौष्टिक स्थितीसंदर्भातील अहवाल, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, पिण्याचे पाणी, ताटे, जेवण करण्याची जागा, स्वच्छता आदींची पडताळणी करण्यात येईल. तसेच जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळास्तरावर पोषण आहार नमुन्यांची तपासणी कागदपत्रे, शाळांना केंद्राकडून आणि राज्याकडून दिलेल्या निधीच्या तपशिलाची माहितीही शाळांकडून घेण्यात येईल. या लेखापरीक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या संस्थेने लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालकांना सादर करायचा आहे, त्यानंतर संचालकांकडून अहवाल के ंद्र आणि राज्य शासनाला पाठवला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई

लेखापरीक्षणातील निष्कर्षांबाबत सुधारात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच निधी किं वा अन्यधान्य, कागदपत्रांबाबत अनियमितता के ली असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबतही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2021 2:33 am

Web Title: school education department decided to conduct social audit of midday meal scheme zws 70
Next Stories
1 करोनाकाळात रोजगार मिळणाऱ्यांच्या संख्येत घट
2 महावितरणकडे ग्रामीणची आघाडी
3 गुंतवणुकीवर परताव्याचे आमिष; शंभरहून अधिक खटल्यांवर सुनावणी 
Just Now!
X