नियमाचा भंग करून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने या वर्षी दिला आहे. नियमाचा भंग करून शाळांमध्ये दिलेले प्रवेश हे अनधिकृत समजले जातील, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी गुरूवारी दिली.नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यामध्ये अनेक शाळांसमोर सकाळपासून प्रवेशासाठी लागलेल्या भल्यामोठय़ा रांगेच्या दृश्यांची आता सवयच झाली आहे. गेली दोन वर्षे नियम करूनही नोव्हेंबर महिन्यातच होणारी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया बंद झालेली नाही. मात्र, आता हे प्रवेशच अनधिकृत ठरवण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे यावर्षी या चित्रामध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शाळांना माहिती पुस्तके आणि अजार्ंच्या विक्रीस मज्जाव करण्यात येणार आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील सर्व शाळांची प्रवेश प्रक्रिया एकत्र होणे अपेक्षित आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यामध्येच शाळा प्रवेश प्रक्रिया उरकून घेत असल्यामुळे २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशप्रक्रियेमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे सातत्याने येत होती. शासनाने गेल्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यातच प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची सूचनाही शाळांना दिली होती; प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकही जाहीर केले होते. मात्र, गेल्यावर्षी त्या वेळापत्रकाला शाळांनी केराची टोपली दाखवली. दोनदा वेळापत्रक जाहीर करूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून गेल्यावर्षी शिक्षण संचालनालयाने पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशप्रक्रिया वगळून बाकीच्या जागांची प्रवेश प्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली. मात्र, अनेक शाळांनी या सवलतीचा गैरफायदा घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासच मज्जाव करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याबाबत शाळांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. नर्सरी मोकाटचशाळांची प्रवेश प्रक्रिया एप्रिल-मे महिन्यातच राबवण्याची सक्ती शाळांवर होणार असली, तरी शाळा प्रवेशाचा बाजार करणाऱ्या नर्सरी शाळांना मात्र, यावर्षीही यातून सुटका मिळणार आहे. राज्यातील बहुतेक नर्सरी शाळांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातच प्रवेश प्रक्रिया होते. मात्र, नर्सरीचा वयोगट हा शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये बसत नसल्यामुळे आणि त्याबाबत शासनाने अजूनही स्वतंत्र नियम केले नसल्यामुळे नर्सरी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर मात्र नियंत्रण येऊ शकत नाही. -चौकट २-पंचवीस टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईनयावर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संगणक प्रणालीची निर्मिती करण्याचे काम सध्या सुरू आहे, अशी माहिती माने यांनी दिली.
