अधिकृत वाहनांमध्येही निम्म्याच वाहनांची तपासणी विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने लागू केलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये पहिलाच आणि महत्त्वाचा नियम म्हणजे संबंधित वाहन १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुने नसावे, असा आहे. मात्र, हाच नियम डावलून शहरात अनेक ठिकाणी मूळ वाहतुकीतून बाद झालेल्या जुन्या वाहनांची रंगरंगोटी करून त्यातून विद्यार्थ्यांची धोकादायकपणे वाहतूक केली जात आहे. शालेय वाहतुकीच्या दृष्टीने या वाहनांची नोंद कुठेही नाही. गंभीर बाब म्हणजे नोंद असलेल्या वाहनांपैकी यंदा केवळ निम्म्याच वाहनांची ‘आरटीओ’कडून तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यात शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन या वाहतुकीबाबत स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने आखले. त्यानुसार नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार ‘शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्कूल बस नियम व विनियम २०१०’ तयार केले आहे. त्यातून स्कूल बससाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली. विद्यार्थी वाहतूक सर्वच दृष्टीने सुरक्षित होण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. काही मोठय़ा शाळांची स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था आहे. या शाळांच्या बसबाबत नियमावलीचे पालन केले जाते. मात्र, विद्यार्थी शाळेच्या आवारात आल्यानंतरच शाळा त्याची जबाबदारी घेईल, अशी अनेक शाळांची भूमिका असल्याने आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचविणारे वाहन कशा स्थितीत आहे, याची माहिती घेतली जात नाही. त्याचप्रमाणे पालकांमध्येही नियमावलीबाबत विशेष जागृती नसल्याने अनधिकृत वाहतूक करणाऱ्या मंडळींचे फावते आहे. शालेय बसच्या नियमावलीमध्ये बससह मारुतीची नवी ओमनी व इको या व्हॅनसह टाटा िवगर, टाटा मॅजिक या प्रवासी वाहनांना विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचाच फायदा अनेक मंडळींकडून घेतला जातो. शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना घेण्यासाठी संबंधित शाळेशी वाहतूकदाराला करार करावा लागतो. मात्र, अनेक शाळांना त्यात रस नसल्याने नियमबाह्य वाहतूक वाढली आहे. विशेषत: उपनगरांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. आरटीओकडून वेळोवेळी रस्त्यावर शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांची तपासणी केली जाते. काहींवर कारवाईही होत असली, तरी ही वाहतूक पूर्णपणे बंद झालेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही जबाबदारी संबंधित वाहतूकदार घेत नाही. जुन्या आणि काळा धूर ओकत चाललेल्या छोटय़ा वाहनांतून क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी बसविले जातात. या वाहनांवर जिल्हा प्रशासन, वाहतूक समिती किंवा आरटीओ आदी कोणाचेही नियंत्रण नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. विद्यार्थी वाहतूक नियमावली काय सांगते? शालेय विद्यार्थी वाहतुकीच्या नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी महिला सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे. नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व शहर स्तरावरील मुख्य समितीबरोबरच शालेय स्तरावर प्रत्येकी एक समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीलाच बसचे भाडे व थांबे ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अनधिकृत सीएनजी किटचाही धोका जुनी व प्रवासी वाहतुकीतून बाद झालेली वाहने रंगरंगोटी करून विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरली जात असतानाच या वाहनांना बसविण्यात येणारे सीएनजी किटही अनधिकृत असल्याने शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा धोका आणखी वाढला आहे. जुन्या वाहनांना नवे किंवा मान्यताप्राप्त कंपनीचे सीएनजी किट बसविण्यासाठी येणारा खर्च वाचविण्यासाठी हे प्रकार केले जात आहेत. वाहन दुरुस्ती क्षेत्रातील मंडळींनी दिलेल्या माहितीनुसार भंगारात निघालेल्या वाहनांच्या सीएनजी किटचे विविध भाग जमा करून वाहनांना कमी किमतीत सीएनजी किट बसवून देणारी काही मंडळी शहरात आहेत. या मंडळींकडून संबंधित किटची कोणतीही ‘गॅरंटी’ दिली जात नाही. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी तो एक छुपा बॉम्बच आहे.
