महाविद्यालयाच्या आवारात एकाच दिवशी पन्नास वृक्षांची लागवड करण्याचे फर्मान उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने सोडले आहे. त्यामुळे वृक्षारोपणासाठी जागा कुठून आणायची, असा प्रश्न महाविद्यालयांना पडला आहे. राज्यात वन महोत्सवानिमित्त एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे धोरण वन विभागाने जाहीर केले आहे. राज्यभर १ जुलैला ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. यातील दीड कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट वनविभाग पूर्ण करणार आहे, तर उरलेल्या पन्नास लाख रोपांची लागवड करण्याची जबाबदारी इतर विभागांनी उचलायची आहे. वनविभागाच्या या मोहिमेत सहभागी होण्याची सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना दिली आहे. याबाबत विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. महाविद्यालयांनी आपल्या आवारात तब्बल ५० रोपांची लागवड करावी अशी सूचना विभागाने दिली आहे. अनेक महाविद्यालयांचा परिसर लहान आहे. त्यामध्ये इमारती, वाहनतळ, मैदान, वेळप्रसंगी बोटॅनिकल गार्डन अशा सुविधा महाविद्यालयांना द्याव्या लागतात. त्यात आता वड, पिंपळ, आंबा, फणस, चिंच, कवठ, चाफा, कडूनिंब, रेन ट्री असे महाकाय होणारे पन्नास वृक्ष महाविद्यालयाच्या परिसरात कसे सामावून घ्यायचे असा प्रश्न महाविद्यालयांना पडला आहे. या मोहिमेची जबाबदारी प्राचार्यावर देण्यात आली असून १ जुलैला महाविद्यालयांनी दर दोन तासांनी वृक्षारोपणासंबंधीची माहिती शासनाला अहवाल द्यायचा आहे. विद्यापीठांना आवारात एका दिवशी १०० वृक्षांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाची कार्यालये आणि शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये प्रत्येकी २० वृक्षांची लागवड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी सांगितले, ‘शासनाचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून महाविद्यालये वृक्षारोपण करतच असतात. अनेक महाविद्यालयांना आहेत ते परिसर पुरत नाहीत. पन्नास वृक्षांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा असणे गरजेचे आहे. कमी जागेत करायचे म्हणून वृक्षारोपण करण्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही कारण ही रोपे जगण्याची शक्यताही कमी.’ नेमकी योजना काय - १ जुलैला २ कोटी वृक्ष लागवड करायची. त्यामध्ये प्रत्येक महाविद्यालयाच्या आवारात ५० तर विद्यापीठाच्या आवारात १०० वृक्षांची लागवड करायची - प्रत्येक वृक्षाची जीपीएसद्वारे नोंद - सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत चालणाऱ्या या मोहिमेचा दर दोन तासांनी शासनाला प्रगती अहवाल द्यायचा - चार वर्षांपर्यंत रोपांच्या संगोपनांची जबाबदारी संबंधित संस्थेची
