राज्य सरकारचे आदेश पुणे : करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असल्याने बनावट किं वा अपात्र असलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्याची मोहीम तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बनावट शिधापत्रिकांची शोध मोहीम काही काळ थांबणार आहे. बनावट किं वा अपात्र शिधापत्रिकाधारकांचा शोध घेऊन त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचे आदेश के ंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्यात १ फे ब्रुवारी ते ३० एप्रिल २०२१ या कालावधीत ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, करोना संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी जास्तीत जास्त सरकारी मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी काही काळासाठी ही मोहीम स्थगित करण्यात आली आहे. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने याबाबतचे आदेश प्रसृत के ले आहेत. या मोहिमेमध्ये बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, के शरी, पांढरे आणि आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाकडून अर्ज भरून घेण्यात येत होता. त्यासोबत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचा निवासाचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक होते. पुराव्यांची छाननी पुरवठा विभागाकडून करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पुरावा सादर न करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वाटप बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, राज्यात २००८, २०१० आणि २०११ या वर्षी बनावट शिधापत्रिकांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्या मोहिमेमध्ये पुरावा न देणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या होत्या. तसेच त्यांच्या शिधापत्रिकांवरील अन्नधान्याचा पुरवठा थांबवण्यात आला होता. करोनाचे कारण सांगत मोहीम स्थगित संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या पुराव्यांची पोलिसांकडून तपासणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या होत्या. विशेषत: शहरी भागातील विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन त्या रद्द करण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध घेताना गरज भासल्यास पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या होत्या. या मोहिमेमध्ये दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, मृत व्यक्ती यांना वगळण्याचे काम सुरू होते. मात्र, करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आता ही मोहीम स्थगित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
