‘‘देशाच्या सीमांच्या सुरक्षेबद्दल सैन्यदलांची असणारी भूमिका आता बदलणार आहे. पुढील तीस वर्षांत जग बहुध्रुवीय होणार असून या जगात भारताला ऊर्जा स्रोतांच्या उपलब्धतेची हमी मिळवून देणे हे सैन्यदलांपुढील आव्हान ठरणार आहे,’’ असे मत केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील (एनडीए) छात्रांच्या १२५ व्या तुकडीचा पदवीप्रदान समारंभ अहलुवालिया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरूवारी झाला, या वेळी ते बोलत होते. या पदवीप्रदान समारंभात २९० छात्रांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची पदवी प्रदान करण्यात आली. यातील १२२ छात्रांनी शास्त्र शाखेची, १०१ छात्रांनी संगणकशास्त्र शाखेची, तर ६७ छात्रांनी सामाजिक शास्त्र शाखेची पदवी ग्रहण केली. राष्ट्रीय छात्र प्रबोधिनीचे कमांडंट एअर मार्शल कुलवंत सिंग गिल या वेळी उपस्थित होते.
अहलुवालिया म्हणाले, ‘‘पुढच्या तीस वर्षांत जग बहुध्रुवीय होणार आहे. आतापर्यंत देशातील ऊर्जास्रोतांवर आखाती देशांचे वर्चस्व असल्यामुळे महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या सर्व देशांना आखाती देशांत शांतता नांदावी असे वाटत होते. आता अमेरिकेला त्यांच्याच देशात ऊर्जासाठे सापडल्यामुळे हा देश ऊर्जासाठय़ांच्या दृष्टीने स्वावलंबी होण्याकडे वाटचाल करत आहे. यापुढे अमेरिकेला आखाती देशांमध्ये असलेला रस कमी होईल. याच वेळी भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढणार आहे. ऊर्जास्रोतांच्या उपलब्धतेची हमी आपल्यासाठी महत्त्वाची असून ती मिळवून देणे हे सैन्यदलांपुढील आव्हान ठरणार आहे. सध्या देशावर आर्थिक मंदीचे सावट असले तरी त्याबद्दल फारशी काळजी करण्याचे कारण नाही. संपूर्ण जग मंदीचा काळ अनुभवत आहे. परंतु वेगाने विस्तारणारी बाजारपेठ म्हणून उभे राहण्याची क्षमता देशात आहे. २०३० च्या सुमाराला देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. याच वेळी चीनचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न पहिल्या क्रमांकावर तर अमेरिका द्वितीय क्रमांकावर असेल. याचा अर्थ आपण त्या वेळी श्रीमंत देश होऊ असे नाही. दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता आपण मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या गटात राहू. पण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या देशाचे संरक्षण हे मोठे आव्हान असते, हे विसरून चालणार नाही.’’
देशातील अनेक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, पण सैन्य दले मात्र आपले आदराचे स्थान टिकवून आहेत, असे सांगून डॉ. अहलुवालिया यांनी संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान देशात तयार होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘व्यावसायिक तंत्रज्ञान देशाबाहेरून बनवून घेणे शक्य असले तरी संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान आयात करणे तितकेसे सोपे नाही. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान देशातच तयार करण्याची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेबरोबरच त्याचा सहजतेने वापर करू शकणारे मनुष्यबळ आपल्याला तयार करायचे आहे.’’