आरक्षणाबाबत राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसारच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) निवड प्रक्रियेसंदर्भातील पुढील कार्यवाही, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२० आणि इतर परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे एमपीएससीकडून ११ ऑक्टोबरला होत असलेली राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून मंगळवारी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ‘आयोगाकडून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० साठी २३ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये शासनाच्या मागणीनुसार विविध सामाजिक प्रवर्ग आणि समांतर आरक्षणाच्या तपशिलासह सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे सदर प्रवर्गातून अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. ११ ऑक्टोबरला होणाऱ्या नियोजित पूर्व परीक्षेसाठीची प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबरला दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत आयोगामार्फत सुरू असलेल्या विविध संवर्गाच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात उपस्थित होत असलेल्या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने आयोगाकडून १६ सप्टेंबरला पत्राद्वारे शासनाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने सदर मुद्दय़ांबाबत शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयानुसारच आयोगाकडून निवड प्रक्रियेसंदर्भातील पुढील कार्यवाही करण्यात येईल,’ असे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
