केंद्राच्या भूमीअधिग्रहण विधेयकातील तरतुदी पाहिल्या, तर उद्योगपतींसाठी ‘अच्छे दिन’ आहेत. स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांनंतरही शेतकरी अडचणीत असून त्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. आता या कायद्याने त्यांचे सर्वस्व हिरावून घेतले जाणार आहे. त्यामुळेच या कायद्याविरोधात जागृतीसाठी वर्धा येथील सेवाग्राम ते दिल्ली अशा पदयात्रा काढून शेतकऱ्यांचे संघटन करणार असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रविवारी सांगितले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी पक्षाच्या विस्तारित राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत अण्णा हजारे बोलत होते. पक्षाचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी, प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, ज्येष्ठ अभिनेते विलास रकटे या वेळी उपस्थित होते. राज्याचे निवृत्त पणन संचालक सुभाष माने यांनी स्वाभिमानी पक्षात प्रवेश केला. अण्णा हजारे म्हणाले,की राष्ट्रहितासाठी तुरुंगात जाणे हा अलंकार असतो. ही तयारी ठेवून स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई लढावी लागेल. त्यासाठी संघटन मजबूत करणे आवश्यक असून संघटनेची ताकद शुद्ध चारित्र्यावरच अवलंबून आहे. देशातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या भूमीअधिग्रहण कायद्याविरोधात कोणत्याही तुरुंगात जागा उरणार नाही असे आंदोलन करावे लागेल. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आपल्या आंदोलनाची दखल घेत होते. मात्र, सध्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या पत्राची दखलही घेत नाहीत. या आंदोलनामध्ये अण्णा जो काही निर्णय घेतील त्याची धुरा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपल्या खांद्यावर घेईल, अशी ग्वाही देत राजू शेट्टी म्हणाले,की लोकसभेमध्ये मी विरोध केल्यामुळे केंद्राचे प्रस्तावित भूसंपादन विधेयकाच्या तरतुदींमध्ये बदल घडून आले. हे विधेयक आता राज्यसभेत येणार आहे. ५ एप्रिलपूर्वी ते संमत न झाल्यास हा अध्यादेश वाया जाईल. अण्णाद्रमुक पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. तेथे मी शेतकरी हितासाठी प्राणपणाने लढणार आहे. एकीकडे गरीब देशांना पंतप्रधान आर्थिक मदत वाटत फिरत आहेत. पण, दुष्काळाने होरपळलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यासाठी सरकारची झोळी खाली का होत नाही, असा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी केला. शेतकरी आत्महत्या करणार असतील तर, हा देश महासत्ता होणार कसा? सरकार बदलले तरी धोरणे बदलली नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कार्यकारिणीत संमत झालेले ठराव- शेतकऱ्यांच्या संमतीविना कोणत्याही परिस्थितीत जमीन सरकारने अधिग्रहित करू नये.- जमिनीच्या आरक्षणाचा उद्देश पाच वर्षांत सफल झाला नाही तर त्या जमिनी मूळ मालकाला परत कराव्यात.- जमिनीची मोजणी करून आतापर्यंत अधिग्रहित केलेल्या जमिनीची श्वेतपत्रिका काढावी. - प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन का रखडले याचा तपशील सरकारने द्यावा.- राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निवारण आयोगाची स्थापना करून आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना एक महिन्यात मदत करावी. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करावी.- ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना किमान किंमत (एफआरपी) राज्य सरकारने मिळवून द्यावी. कापसाला प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अग्रीम बोनस द्यावा.- दहा वर्षांत विकल्या गेलेल्या सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि शेतमाल प्रक्रिया संस्थांची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करावी. - ऊसतोड मजुरांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा.- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला संपूर्ण कर्जमुक्त करावे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करावे.- शेतीमालावरील आडत रद्द करावी.- स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी.
