नव्या सरकारच्या निर्णयाकडे पिंपरी महापालिकेसह गावांचे लक्ष पिंपरी : संतश्रेष्ठ तुकोबांचे देहूगाव, ‘आयटी हब’ हिंजवडी, क्रिकेटच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्टेडियममुळे प्रकाशझोतात आलेल्या गहुंजेसह लगतच्या सात गावांचा पिंपरी महापालिकेत समावेश करण्यावर सभेने शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर, शासनमान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेला हा प्रस्ताव अद्यापही शासनाकडे प्रलंबित आहे. सुमारे दोन वर्षांपासून अधांतरीच असलेल्या हद्दवाढीच्या विषयाबाबत नवे सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे पिंपरी पालिका तसेच ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. सहा वर्षांपासून केवळ चर्चेत असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, हिंजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे व सांगवडे या गावांसह सुधारित प्रस्तावातील देहूगाव, विठ्ठलनगर व देहू कॅन्टोमेंटमध्ये नसलेला लगतचा परिसर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांचा पुरता विकास झाला नसताना आणि तेथील नागरिकांना दररोज विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना नव्याने गावे समाविष्ट करण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा नकारात्मक सूर काढत अनेक नगरसेवकांनी या विषयाला विरोध केला होता. सत्तारूढ भाजपने मात्र आग्रही भूमिका घेत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिघी आणि कळस येथे बोपखेल गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या उत्तरेकडील व्हीएसएनएलचे क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. याबाबतचा फेरप्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर आतापर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. भाजपच्या राजवटीत काही निर्णय झाला नाही. आता तीन पक्षांचे संमिश्र सरकार आहे. ते यासंदर्भात काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. सहा वर्षांचा रडतखडत प्रवास सात गावांच्या समावेशासंदर्भात मे २०१३ मध्ये शासनाची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, तेव्हा चाकण, देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, मारुंजी व लगतच्या २० गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव होता. चाकणसह लगतच्या गावक ऱ्यांनी पालिकेत येण्यास तीव्र विरोध केला. त्यानंतर, उत्तरेकडील देहू, आळंदी, चिंबळी, कुरूळी, मोई, निघोजे, विठ्ठलनगर ही सात आणि हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, गहुंजे, सांगवडे ही पश्चिमेकडील सात गावे अशी एकूण १४ गावे समाविष्ट करण्याचा विचार पुढे आला. त्यास सभेची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे, हिंजवडीसह इतर सात गावांचाच समावेश करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तो प्रस्ताव राज्यशासनाकडे पाठवण्यात आला. शासनाने तो नामंजूर केला. त्यानंतर हिंजवडीलगतची सात गावे तसेच देहूलगतच्या परिसराच्या सुधारित प्रस्तावास सभेने मान्यता दिली. तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. पीएमआरडीएची स्थापना झाली असल्याने ही नवीन गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद शासनाकडून करण्यात आला. त्यानंतर फेरप्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. त्याविषयीच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत महापालिका आहे. संबंधित गावांमध्ये विरोध आणि समर्थन अशा दोन्ही बाजू आहेत. सहा वर्षांचा रडतखडत प्रवास सात गावांच्या समावेशासंदर्भात मे २०१३ मध्ये शासनाची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, तेव्हा चाकण, देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, मारुंजी व लगतच्या २० गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव होता. चाकणसह लगतच्या गावक ऱ्यांनी पालिकेत येण्यास तीव्र विरोध केला. त्यानंतर, उत्तरेकडील देहू, आळंदी, चिंबळी, कुरूळी, मोई, निघोजे, विठ्ठलनगर ही सात आणि हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, गहुंजे, सांगवडे ही पश्चिमेकडील सात गावे अशी एकूण १४ गावे समाविष्ट करण्याचा विचार पुढे आला. त्यास सभेची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे, हिंजवडीसह इतर सात गावांचाच समावेश करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तो प्रस्ताव राज्यशासनाकडे पाठवण्यात आला. शासनाने तो नामंजूर केला. त्यानंतर हिंजवडीलगतची सात गावे तसेच देहूलगतच्या परिसराच्या सुधारित प्रस्तावास सभेने मान्यता दिली. तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. पीएमआरडीएची स्थापना झाली असल्याने ही नवीन गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद शासनाकडून करण्यात आला. त्यानंतर फेरप्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. त्याविषयीच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत महापालिका आहे. संबंधित गावांमध्ये विरोध आणि समर्थन अशा दोन्ही बाजू आहेत. नवीन सात गावे समाविष्ट करण्याचा ठराव पिंपरी पालिकेने यापूर्वीच मंजूर केला आहे. राज्यशासनाकडे तो विषय प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर याबाबतचा निर्णय घेऊ, असे आमच्या नेत्यांकडून आश्वस्त करण्यात आले होते. मात्र, आत्ता सत्तेची गणिते बदलली आहेत. नव्या राज्यकर्त्यांकडे या विषयाचा पाठपुरावा करावा लागेल. - एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते
