चाकण विमानतळाची घोषणा होण्यापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी (एमआयडीसी) चाकण आणि परिसरातील जागा संपादित करण्यात आल्या होत्या. चासकमान धरणासाठीही काही जागा गेल्या होत्या. जागेच्या बदल्यात येथील भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ते कागदोपत्रीच राहिले. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळाल्या त्या केवळ रखवालदार आणि अन्य तत्सम दर्जाच्या. त्यामुळे सरकारला जागा देण्याबाबतची जागामालकांची भूमिका बदलली. त्यातच पुढे विमानतळासाठी जागा देण्याचा मुद्या आला आणि त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. चाकण परिसरात वीस वर्षांपूर्वी चासकमान धरणासाठी स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. अनेक लोकांना अद्याप मोबदला मिळालेला नसून प्रकरण न्यायालयातही आहे. त्यानंतर या भागात भामा आसखेड प्रकल्प झाला. त्या प्रकल्पातून पाणी साठत आहे परंतु शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही, पाण्याचा फारसा उपयोग तालुक्याला होत नाही आणि त्या प्रकल्पातूनही पुनर्वसन झालेले नाही, असा स्थानिकांचा आक्षेप आहे. त्यानंतर सन १९९७-९८ साली एमआयडीसी प्रकल्पासाठी जमिनी घेताना मोठा रोजगार उपलब्ध होईल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झालेला नाही. सन २००६-०७ मध्ये सेझचा घाट घालण्यात आला. या प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांना भागीदार करून घेण्याचे ठरले. त्यासाठीचे पॅकेज जाहीर झाले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप या परिसरात केला जातो. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या तुकडय़ाच्या स्वरूपातील परतावा मिळालेला नाही. या सगळ्याचा परिणाम ‘सरकार लोकांना फसवते’ अशी भावना स्थानिकांच्या मनात पक्की झाली आहे.
