बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या कचऱ्याचे साम्राज्य आहे. प्रत्येक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. अनेक दिवस कचरा उचलला जात नसल्याने दरुगधीं पसरते. भटक्या कुत्र्यांचा आणि डुकरांचा उपद्रव होऊ लागतो. आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत, याचा सर्वानाच त्रास होत असूनही अपेक्षित उपाययोजना होत नाहीत. ही परिस्थिती हाताळण्यात महापालिकेचा आरोग्य विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. केंद्र सरकारचा देशपातळीवरील सर्वोत्कृष्ट शहराचा (बेस्ट सिटी) आणि राज्याचा स्वच्छ शहराचा (क्लीन सिटी) किताब मिळवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या काही दिवसांपासून कचऱ्याची समस्या तीव्र झाली आहे. ही समस्या मुळातच ओढावून घेतलेली आहे. कचऱ्याच्या कामांमधून मिळेल तसे पैसे ओरबडण्याची चढाओढ पिंपरी महापालिकेत सुरू आहे. महापालिकेचे कारभारी, अधिकारी, नगरसेवक असे सर्वजण या कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे नियोजनाचा बोजवारा उडाला असून शहराच्या स्वच्छतेची ऐसीतैसी झालेली आहे. भाजपची सत्ता आल्यानंतरची पहिली ते यंदाची तिसऱ्या वर्षांतील स्थायी समिती, प्रत्येकाने कचऱ्याच्या अर्थकारणातील आपापली कर्तबगारी सिद्ध केली आहे. त्यासाठी पडद्यामागचे झालेले राजकारणच शहर स्वच्छतेच्या मुळावर आले आहे. राष्ट्रवादीचा १५ वर्षांचा भ्रष्टाचार ज्या भाजपने चव्हाटय़ावर आणला आणि त्या जोरावर िपपरी महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली. त्याच भाजपने राष्ट्रवादीलाही लाज वाटेल, अशा पद्धतीचा कारभार चालवला आहे. कचऱ्याच्या विषयात चहुबाजूने होत असलेली खाबुगिरी आणि लचकेतोड हे त्याचे ठसठशीत उदाहरण आहे. ५०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या या निविदांमध्ये जवळपास सर्वच प्रमुख नेत्यांचे आणि बडय़ा अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध आहेत, असा आरोप केला जातो. शहरात सगळीकडे अस्वच्छता दिसून येते. जागोजागी कचऱ्यांचे ढीग आहेत. सोसायटय़ांमधील कचरा उचलला जात नाही. मनुष्यबळ कमी, वाहनांची संख्या कमी अशी कारणे पुढे केली जातात. महापालिकेचा नाकर्तेपणा तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. ठेकेदार कंपन्यांना मोठय़ा नेत्यांचे आशीर्वाद असल्याने त्या कोणालाही जुमानत नाहीत. त्यांच्याकडून नियमानुसार काम होते आहे का, याचा हिशेब ठेवला जात नाही. प्रत्यक्षात, नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा होत नाही. नागरिकांना कितीही त्रास होत असला तरी त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. सत्ताधारी मस्तीत आहेत. विरोधक काय करतात, असा प्रश्न पडू शकतो. तर, सत्ताधाऱ्यांच्या ताटातील आपल्या वाटीत कसे पडेल, यादृष्टीने त्यांची चाचपणी सुरू असते. महापालिका असो की स्थायी समिती, अलीकडे विरोधकांचा आवाज फुटत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या तुकडय़ांवर गुजराण करायची, असाच त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. आपली आर्थिक सोय न झाल्यास भ्रष्टाचार झाल्याचा कांगावा करायचा, अशाच रणनीतीचा वापर विरोधकांनी आतापर्यंतच्या प्रवासात केला आहे. सद्य:स्थितीत यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. कचऱ्यातून पैसे कमवण्याच्या या उद्योगात सर्वाचाच सक्रिय सहभाग आहे. सर्वानी मिळून या स्वच्छ आणि सुंदर शहराची वाट लावण्याचा निर्धार केला आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असे वर्गीकरण करता येणार नाही. श्रेयासाठी चढाओढ,आंदोलकांवर गुन्हे पाच वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बोपखेल ग्रामस्थांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे. बोपखेल ते खडकीला जोडणाऱ्या दीड किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन झाले आणि अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मात्र, त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अनेकांची चढाओढ दिसून येते. दापोडी ते बोपखेल हा वर्षांनुवर्षे वापरात असणारा रहदारीचा रस्ता लष्कराने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद केला. त्यामुळे सर्वानाच दररोज जवळपास १५ ते १८ किलोमीटरचा वळसा पडत होता. एकतर आहे तो रस्ता सुरू होणे गरजेचे होते. किंवा, उड्डाणपुलाचा पर्याय उपलब्ध होता. अखेर, रडतखडत उड्डाणपुलाचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, त्याच्या खर्चाचा आकडा वाढत जाऊन ५३ कोटीपर्यंत पोहोचला. पुलाचा विषय मार्गी लावण्यात अनंत अडचणी आल्या. संरक्षणंत्र्यांच्या पातळीवर अनेकदा चर्चा, बैठका झाल्या. खासदार श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे, पक्षनेते एकनाथ पवार, माजी नगरसेवक संजय काटे, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती चेतन घुले यांच्यासह जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. अशा अनेकांचा हातभार लागल्याने या कामात यश आले. आता आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी बाकी आहे. उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन झाले म्हणजे आपले काम झाले, असे मानायचे कारण नाही. सरकारी काम जरा थांब ही कार्यपध्दती पाहता वेळेत पुलाचे काम होईल, याची खात्री देता येणार नाही. त्यासाठी असाच पाठपुरावा कायम असला पाहिजे.
