पुण्याचा विकास आराखडा वेळेत संमत झाला नाही, म्हणून तो राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतल्यामुळे आगपाखड करणारे सगळे नगरसेवक शहराच्या विकासासाठी किती तळमळीने काम करत आहेत, हे शहरातील वाढत्या स्टॉल्सवरून सहजपणे दिसून येते आहे. त्याबद्दल कोणत्याही नगरसेवकाला जराही शरम वाटत नाही आणि तरीही या शहराचे कर्ते, धर्ते फक्त आपणच आहोत, अशी फुशारकी त्यांना मारायची आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरातील रस्त्यांची अवस्था भीषण झाली आहे, पण नगरसेवकांच्या बावळट हट्टामुळे सध्या मुख्य रस्त्यांऐवजी गल्ली बोळ सिमेंटचे करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. हे सिमेंटचे रस्ते पावसाचे पाणी मुरू देणार नाहीत आणि वाहूनही जाऊ देणार नाहीत. येत्या पावसाळ्यात या सगळ्या रस्त्यांच्या कडेला राहणाऱ्या नागरिकांना बोटीने आपापल्या घरात जावे लागणार आहे. तरीही ते आपल्या लाडक्या नगरसेवकाविरुद्ध आंदोलन मात्र करणार नाहीत. शहरातल्या एकाही रस्त्यावर चालण्यायोग्य परिस्थिती नाही. कोणत्याही नगरसेवकाने शहरातील कोणत्याही रस्त्यावरून डोळे मिटून केवळ दोन मिनिटे चालून दाखवले, तर त्यास पुरस्कार द्यावा लागेल. पण नगरसेवकांना रस असतो दिखाऊ कामे करण्यात; त्यांना ना चालणाऱ्यांची किंमत ना वाहनकोंडीने अडकलेल्या वाहनचालकांची तमा.
पदपथ चालण्यासाठी नसतात, असे नगरसेवकांनी आपल्याच अधिकारात ठरवून टाकले आहे, त्यामुळे सर्वत्र बेकायदा स्टॉल्सची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. या ठिकाणी खाद्यपदार्थाची रेलचेल असते, पण पालिकेचे आरोग्य खाते, त्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करते. अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना घाबरायचे, नागरिकांनीही नगरसेवकांना घाबरायचे, तर या शहराचे होणार कसे? एवढा निर्लज्जपणा दिवसाढवळ्या होत असताना नागरिक गुळणी धरून गप्प का बसत आहेत? ‘लोकसत्ता’ने या बेकायदा स्टॉल्सबाबत प्रसिद्ध केलेली वृत्त मालिका वाचणाऱ्या कोणाच्याही डोक्यात तिडिक जाईल. पण नगरसेवक अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. कारण त्यांचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही.
रस्तेही आपल्याच मालकीचे आहेत आणि तेथील स्टॉल्सच्या उत्पन्नाचे धनीही आपणच आहोत, असे नगरसेवकांचे सूत्र आहे. कोणताही नवा स्टॉल सुरू करण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असायला हवे. पण पोलिसांना िहग लावून न विचारण्याची व्यावसायिकांची पद्धत नागरिकांच्या मुळावर येऊ लागली आहे. चौपाटीच्या नावाखाली शहरात सध्या जो काही धुमाकूळ सुरू आहे, तो या शहराचे किती वाटोळे झाले आहे, हे दर्शवणारा आहे. या स्टॉल्सना ना पाण्याची व्यवस्था ना सांडपाणी वाहून नेण्याची सोय. पदपथावरच असलेल्या या स्टॉल्समुळे गिऱ्हाईके रस्त्याच्या मध्यापर्यंत उभी राहतात. तेथील खाद्यपदार्थ स्वस्त मिळत असले, तरीही तेथील अनारोग्य रोगराईला निमंत्रण देणारे असते, हे पालिकेच्या लक्षात येत नाही.
आपले खिसे भरण्यासाठीच जर लोकप्रतिनिधी व्हायचे असेल, तर शहराच्या विकास आराखडय़ावर चर्चा करण्याचा अधिकार तरी नगरसेवकांना कशासाठी पाहिजे? ज्यांना शहराचे हित कशात आहे, ते अजिबात कळत नाही, त्यांच्याकडे असले अधिकार असताच कामा नयेत. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नुसता आरडाओरडा केला, म्हणजे आपण कार्यक्षम आहोत, असा गाढव समज बाळगणाऱ्या या सगळ्यांचे सगळे अधिकार खरेतर गोठवून टाकायला हवेत.‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ या पालिकेच्या ब्रीदवाक्याची एवढी मोठी टिंगल दुसरे कोण करू शकणार? त्यासाठी अंगी पुरेसा ढिम्मपणा असावा लागतो आणि टीकेला भीक न घालण्याएवढी मुजोरीही असावी लागते. या सगळ्या नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना सज्जड दम भरून कोणतीही माहिती पत्रकारांना न देण्याची धमकी दिली आहे. असे केल्याने आपली अकार्यक्षमता लपेल, असा त्यांचा गैरसमज आहे. शहाण्यास शब्दाचा मार, असा एक वाक्प्रचार आहे. तो अर्थातच नगरसेवकांना लागू असण्याचे कारण नाही.
शहरातील सगळे रस्ते स्टॉलमुक्त करण्यासाठी आता न्यायालयाचेच दरवाजे ठोठवायला हवेत. त्याशिवाय या शहरातून मुक्तपणे चालता येणार नाही. सध्याच्या नगरसेवकांकडून हे होईल, असे वाटत नाही. त्यांची जाहीर बदनामी करण्यापेक्षा त्यांना काम करणेच अशक्य करणे नागरिकांना अवघड मात्र नाही.
    
mukund.sangoram@expressindia.com