शेती मालाचे किमान मूल्य कमी होऊ नये, त्याचप्रमाणे गारपीटग्रस्त शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी याबाबत भारत सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंती करणारे पत्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शरद जोशी यांनी वर्ल्ड टेड ऑर्गनायझेशनला दिले आहे. ‘भारतात पुन्हा एकदा येथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीवर र्निबध, शेतमालाच्या प्रक्रियेवर र्निबध यांमुळे शेतमालाच्या किमती कमी होत आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी गारपिटीमुळे येथील शेतकऱ्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने ही परिस्थिती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करणे गरजेचे आहे. मात्र, येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाची नियमावली आणि आचारसंहितेमुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कोणतीही पावले शासनाकडून उचलली जात नाहीत. शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असताना आलेल्या या संकटामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा मार्ग अवलंबत आहेत. अशा वेळी शासनाकडून मदत मिळावी अशी त्यांचीही अपेक्षा आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये कर्जबाजारीपणामुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडल्या होत्या. शासनाच्या नोंदीप्रमाणे त्यावेळी १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. आत्महत्या ही गुंतागुंतीची मानसिक प्रक्रिया असली, तरी यावेळी बँका, सहकारी संस्था, सावकार यांच्याकडून घेतलेले कर्ज चुकवता येत नाही, हे आत्महत्या होण्याचे मुख्य कारण दिसत आहे.’ असे जोशी यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शेतीमालाचे मूल्य कमी होऊ नये आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी लक्ष घालण्याची विनंती जोशी यांनी वर्ल्ड टेड ऑर्गनायझेशनला केली आहे.
