05 June 2020

News Flash

राज्य सरकारने ‘एलबीटी’ रद्द करावा – शरद पवार

भारतीय जनता पक्षाने ‘स्थानिक संस्था कर’ (एलबीटी) रद्द करण्याच्या मागणीचा स्वीकार केला असून पर्यायी कर बसवला जाणार नाही, असा विश्वास दिला आहे.

| November 9, 2014 03:25 am

भारतीय जनता पक्षाने ‘स्थानिक संस्था कर’ (एलबीटी) रद्द करण्याच्या मागणीचा स्वीकार केला असून पर्यायी कर बसवला जाणार नाही, असा विश्वास दिला आहे. त्याची पूर्ती करीत एलबीटी रद्द करीत व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी व्यक्त केली. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ऊस आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळेल, अशी आशा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘एलबीटी’च्या प्रश्नावरून संघर्षांची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पूर्वीच्या सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वेळीच पावले टाकण्यास विलंब लावला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची नाराजी होती. व्यापारी महासंघाने एलबीटी रद्द करण्याच्या केलेल्या मागणीचा भाजपने स्वीकार केला असून यासंबंधीचा निर्णय घेत सुटका करण्याची भूमिका सरकार घेईल, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली. एलबीटी रद्द केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामे करता येणार नाहीत हे निदर्शनास आणून दिले असता पवार म्हणाले, मध्य प्रदेश सरकारने जकात रद्द केल्यानंतर तेथील महापालिकांच्या कारभारावर त्याचा विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, त्यामध्ये प्रतिवर्षी त्यामध्ये १० टक्के वाढ सूचित करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. आताही एलबीटी रद्द करण्याची भूमिका स्वीकारताना पर्यायांचा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास केला असेलच.
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ऊस आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळेल, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष करणारे आता सरकारबरोबर आहेत. सहकार आणि पणनमंत्री कोल्हापूरचे असून त्यांना या प्रश्नांची चांगली जाण असेल, असे सांगून पवार म्हणाले, ‘नाफेड’मार्फत कापूस खरेदीचे पूर्वीचे धोरण सुरू ठेवावे. नाफेडला अर्थसाह्य़ करून केंद्र आणि राज्य सरकारने खरेदीसाठी निधी किंवा त्या रकमेची बँक गॅरंटी द्यावी. यंदा साखरेच्या किमती पडल्याने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना किमान किंमत देण्याची स्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे साखरेवरील एक्साईज रकमेचे कर्ज उसाची किंमत देण्यासाठी द्यावे. त्याचप्रमाणे मागील सरकारने जादा साखरेचे उत्पादन निर्यात करण्यासाठी क्विंटलमागे ३०० रुपये अनुदान दिले होते. त्यामुळे साखरेची निर्यात झाली. तेच धोरण सुरू ठेवावे अशी राष्ट्रवादीची मागणी आहे.
राष्ट्रवादीचे दोन दिवसांचे अधिवेशन १८ आणि १९ नोव्हेंबर रोजी अलिबाग येथे होत असून निवडणूक निकालाचे परीक्षण आणि संघटनात्मक बांधणीवर चर्चा होणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने सर्व संसद सदस्यांना एक गाव दत्तक घ्यावे असे आवाहन केले आहे. त्याच्या विकासासाठी निधी केंद्र सरकार देणार आहे. त्यानुसार मी एनकुले (ता. खटाव, जि. सातारा) या गावाची निवड केली आहे. डी. पी. त्रिपाठी यांनी मूर्ती (ता. बारामती), अ‍ॅड. माजिद मेमन यांनी टिकेकरवाडी (ता. जुन्नर) ही गावे निवडली आहेत. मात्र, सरकार काय मदत करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 9, 2014 3:25 am

Web Title: sharad pawar lbt traders demand
टॅग Demand,Lbt,Sharad Pawar
Next Stories
1 माध्यान्ह भोजन योजनेची नियमावली कडक करण्याचे संकेत
2 चेंबरमधील काम करण्यासाठी उतरलेल्या दोघांचा विषारी वायूमुळे मृत्यू
3 अनधिकृत बांधकामप्रश्नी प्रशासनाला सहकार्य
Just Now!
X