मराठवाडय़ातील दुष्काळाला ऊस शेती आणि साखर कारखानदारी जबाबदार आहे, असा निष्कर्ष काढायला मी काही जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह नाही, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दुष्काळाच्या कारणांबाबतची चर्चा भलत्याच दिशेला नेली आणि ‘गेली २० वर्षे मराठवाडय़ात साखर कारखानदारी होती तेव्हा वाळवंट झाले नाही का?’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट येथे झालेल्या साखर कारखानदारांच्या बैठकीनंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. अधिक पाणी घेणारे उसाचे पीक आणि साखर उद्योगामुळे मराठवाडय़ाचा वाळवंट झाला आहे, अशी टीका जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी केली होती. त्याबाबत विचारले असता मराठवाडय़ातील दुष्काळाबाबत असा निष्कर्ष काढायला मी काही राजेंद्रसिंह नाही, अशी टिप्पणी पवार यांनी केली. गेली २० वर्षे मराठवाडय़ात साखर कारखानदारी सुरू आहे तेव्हा वाळवंट नाही झाले का, असा प्रतिप्रश्नही केला. पाऊसच न पडल्यामुळे दुष्काळाची स्थिती भीषण झाली आहे. यासंदर्भात वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटने सखोल अभ्यास करून शास्त्रीय टिप्पणी केली असून ती लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील आणि प्रामुख्याने मराठवाडय़ातील दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत करण्याचा आणि कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात १५ लाख रुपयांची दुष्काळी कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शरद पवार यांनी साखर कारखानदारांच्या बैठकीत मांडलेला हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, माजी कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासगी साखर संघाचे बी. बी. ठोंबरे आणि साखर आयुक्त बिपीन शर्मा या वेळी उपस्थित होते. पवार म्हणाले,की मराठवाडय़ाच्या दुष्काळग्रस्त भागातील ओढे-नाले आणि नद्यांच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरणाचे काम करण्यासाठी राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेला साखर कारखान्यांनी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीला करावी. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विस्तृत चर्चा झाली आहे. हे दहा लाख रुपये मुख्यमंत्र्यांमार्फत मराठवाडय़ातील विभागीय आयुक्तांकडे जाणार असून प्राधान्यानुसार कामे केली जातील. मराठवाडय़ासाठी मदत करताना कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ओढे-नाले आणि नद्यांच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरणाचे काम करावे. चंद्रकांत पाटील म्हणाले,की पाऊस नियमित आणि पुरेसा पडेल याबाबत ठोसपणे सांगता येत नसल्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्याची क्षमता वाढविली पाहिजे. साखर उद्योग करीत असलेल्या मदतीमुळे जलसंधारणाची कामे मोठय़ा प्रमाणावर करणे शक्य होणार आहे. कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात ही कामे करतानाच ऊस क्षेत्र जास्तीत जास्त ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा.
