कायद्यानुसार उसाची देयके शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत देणे साखर कारखान्यांवर बंधनकारक आहे, परंतु हे बंधन पाळले गेले नाही, तर कारखान्यांवर साखर जप्तीचीही कारवाई होऊ शकते. परिणामी त्यांना साखर विकता येत नाही आणि त्यांचे आर्थिक गणितच कोलमडते. राज्यातील साखर कारखान्यांना या आणि अशा अनेक अडचणींना सतत सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा प्रश्नांवर विचारमंथन करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’तर्फे येत्या सोमवारी, २० जानेवारीला पुण्यात साखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार या परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत पैसे देणे बंधनकारक असले, तरी जरा मागेपुढे झाले, की त्याचा परिणाम कारखान्याचा तोटा वाढण्यात होतो. उत्पादन खर्च आणि विक्रीचा दर यातील तफावत समजून घेऊन सरकारने ही तफावतीची प्रति क्विंटल सुमारे साडेपाचशे रुपयांची रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली, तर कारखान्यांना अधिक उपयोगी ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारच्या निर्यात धोरणातील धरसोडपणामुळेही कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. या आणि अशा अन्य समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ही साखर परिषद निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे. राज्याच्या विविध भागांतील साखर कारखान्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्यामुळे सर्वसमावेशक चर्चा घडून येण्यास मदत होणार आहे. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन या परिषदेत विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी शरद पवार यांच्याबरोबरच, राज्याचे कामगार आणि उत्पादन शुल्कमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे इत्यादी तज्ज्ञ उपस्थित राहतील. टायटल पार्टनर : एस.एस. इंजिनीयर्स असोसिएट पाटर्नर : रावेतकर, प्राज इंडस्ट्रीज लि. व मारुती सुझुकी - सुपर कॅरी पॉवर्ड बाय : श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर, इंडियाना सुक्रो—टेक (पुणे) प्रा. लि., महाराष्ट्र राज्य साखर संघ लि., सुवीरॉन इक्विपमेंट्स प्रा. लि., भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि., एक्सेल इंजिनीअरींग, सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात साखर कारखाना लि. संगमनेर बँकिंग पार्टनर : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित
