काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या तुलनेत राज्यातील विद्यमान सरकार हे सहकार चळवळीच्या वाढीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीत असून राज्याचा सहकार कायदा विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. सहकार कायद्याच्या कलम १५४ अन्वये राज्य सहकार परिषद स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालखंडामध्ये परिषदेची नेमणूकच झाली नव्हती, असे सांगून चरेगावकर म्हणाले, केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये ९७ वी घटनादुरुस्ती केली आणि राज्याला सहकार कायद्यामध्ये बदल करून घेण्यास सांगितले. त्यानंतर राज्याने मुदतवाढ मिळावी असे पत्र पाठविले असता अशी मुदत वाढवून देता येणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले. मात्र, सहकार कायद्यामध्ये सुचविलेल्या बदलांना बगल देत राज्याने सोयीचे वाटणारे तेवढे बदल केले. सेवकांचे प्रतिनिधित्व काढून घेतले. आरक्षण धोरण नाकारले असून आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाला (ईबीसी) प्रतिनिधित्व दिलेले नाही.
