नवीन इमारतीत न्यायालयीन कक्षासह प्रशस्त वाहनतळ लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहर आणि जिल्ह्य़ातील पक्षकार तसेच वकिलांचा राबता वाढत असल्याने न्यायालयाच्या आवारात आणखी एका इमारतीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत होता. नवीन इमारतीसाठी राज्य शासनाने ९६ कोटी ७९ लाख रुपये निधीची तरतूद नुकतीच केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. मंजूर रकमेपैकी ५७ कोटी ३४ लाख ६६ हजार रुपये बांधकाम खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहेत. न्यायालयात गॅसवाहिनी, सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्जन्य जल पुनर्भरण प्रकल्प, विकलांग व्यक्तींसाठी सरकता जिना तसेच प्रशस्त वाहनतळ असणार आहे तसेच नवीन इमारतीत नवीन १५ न्यायालयीन कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहेत. शिवाजीनगर न्यायालयात विशेष न्यायालये आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. दिवसेंदिवस न्यायालयीन यंत्रणेवर पडणारा ताण विचारात घेऊन नवीन इमारतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत होता. नवीन इमारतीत लिफ्टसह आधुनिक सुविधा असणार आहेत. शिवाजीनगर न्यायालयात कामकाजासाठी येणारे वकील तसेच पक्षकारांना वाहने लावण्यास जागा उपलब्ध होत नसल्याने न्यायालयाच्या बाहेरील बाजूस असलेल्या रस्त्यांवर वाहने लावण्यात येत होती. त्यामुळे या भागातील वाहतूक बऱ्याचदा विस्कळीत व्हायची. राज्य शासनाने नवीन इमारतीसाठी निधी मंजूर केल्याने वकिलांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मागील बाजूस असलेल्या न्यायालयाच्या आवारात जुनी बराक आहे. या बराकीच्या जागेवर एल आकारात पाच मजली नवीन इमारत साकारण्यात येणार आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर मोटार, दुचाकींसाठी वाहनतळ असणार आहे. इमारतीत आधुनिक सुविधा आहेत. शिवाजीनगर न्यायालयात सध्या ९० न्यायालयीन कक्ष आहेत. त्यापैकी अनेक न्यायालयात अपुऱ्या सुविधा आहे. नवीन इमारतीला निधी मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्ष कामाला लवकर सुरुवात व्हायला हवी. - अ‍ॅड. सतीश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
