विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील सरकारच्या कामगिरीवर शिवसेना अंशत: समाधानी असल्याचे मत शिवसेना उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. केवळ घोषणा नकोत, तर त्याची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. अधिवेशनात सरकारने प्रभावी निर्णय घेतले असले तरी कामाची गती वाढायला हवी, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखविली. शिवसेना सत्तेमध्ये राहूनही सरकारला विरोध करते, असे शिवसेनेबद्दल सातत्याने बोलले जाते. पण, सत्ता म्हणजे लाचारी किंवा मौन बाळगणे असा अर्थ होत नाही. शिवसेनेकडून जनतेच्या काही अपेक्षा आहेत. मग, जनतेच्या प्रश्नावर आम्ही बोलायचे नाही का, असा सवालही गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कडाडून टीका करीतच होते. त्यापूर्वीच्या सत्तेवर भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्येही अशीच परिस्थिती होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुणे शहराच्या स्मार्ट सिटीबाबतच्या विविध उपसूचनांचा निश्चितपणे अंतर्भाव करून िपपरी-चिंचवडचाही समावेश होण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यामध्ये करण्यासंदर्भात सरकार विचाराधीन असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. दुष्काळासाठी केंद्र सरकारकडून ९२० कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर, चार हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. अवैध दारू, सीडी पायरसी, गुंडाविरोधात प्रतिबंधक आदेशाने कारवाई करणारा कायदा मान्य करण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रात उद्योग आणण्यास सुटसुटीतपणा आणणारा कायदाही मान्य झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. हवामानविषयक कृती आराखडा करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांची एकत्रित बैठक लवकरच घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये राज्याचा हवामानविषयक कृती आराखडा तयार करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केले आहे. पॅरिस येथे नुकत्याच झालेल्या हवामानविषयक जागतिक परिषदेत भारतानेही सहभाग नोंदवून करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र काय योगदान देणार, हवामानाच्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये कोणती प्रतिबंधात्मक पावले उचलणार असा प्रश्न सभागृहात विचारला होता, असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
