पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया सुरू असताना महापालिका प्रशासनाने मेट्रोसाठी जी स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे, त्या प्रक्रियेला हरकत घेण्यात आली आहे. विकास आराखडय़ावरील हरकती सुरू असताना पुन्हा मेट्रोसाठी हरकती मागवणे ही नागरिकांची फसवणूक असून या अधिसूचनेची कायदेशीर वैधता तपासून घ्यावी, अशीही मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.शहरात वनाझ, कोथरूड ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी असे दोन मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासंबंधीच्या अनेक आक्षेपांची पूर्तता राज्य शासन आणि महापालिकेने करण्याबाबत केंद्राने सहा महिन्यांपूर्वीच राज्याला कळवले आहे. दरम्यान, मेट्रो मार्गाच्या पाचशे मीटपर्यंत चार एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला असून या एफएसआयच्या प्रस्तावासह अन्य प्रस्तावांची अधिसूचना महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या प्रस्तावांवर नागरिकांकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचनेवर पुणे बचाव समितीने हरकत घेतली असून तसे निवेदन समितीचे सदस्य, नगरसेवक प्रशांत बधे, संजय बालगुडे, उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी गुरुवारी आयुक्तांना दिले. मेट्रोसाठी विकास आराखडय़ात तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीत मोठे काही बदल करावे लागणार असून ते बदल प्रशासनाने नियोजन समितीसमोर सादर करणे आवश्यक होते. त्यासाठी वेगळी अधिसूचना का काढण्यात आली? ती बेकायदेशीरही आहे, असे पुणे बचाव समितीचे म्हणणे आहे.सध्या महापालिकेत शहराच्या विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची प्रक्रिया सुरू असून त्याच हद्दीतून मेट्रोचा मार्गही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मेट्रोसाठी काढण्यात आलेली स्वतंत्र अधिसूचना वैध नाही. या अधिसूचनेची कायदेशीर वैधता विधी विभागाकडून तपासून घ्यावी, अशीही मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
