नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि शासन स्तरावर कार्यक्षमता वाढविल्यास अनधिकृत बांधकामे रोखणे शक्य होईल. बांधकामासाठीच्या आवश्यक परवानग्या, गुणवत्ता आणि राखीव जागांवरील बांधकामे याबाबत नागरिकांनी जागरुक होणे गरजेचे आहे, असे मत राज्याचे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी व्यक्त केले.माईर्स एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, एमआयटी स्कूल ऑफ बिझनेस आणि पब्लिक कन्सर्न गव्हर्नन्स ट्रस्ट (पीसीजीटी) यांच्या वतीने ‘अनधिकृत बांधकामे : शहराच्या विकासातील अडथळे' या विषयावर डॉ. परदेशी यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. या वेळी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे माजी संचालक ए. आर. पाथरकर, विश्वशांती संघाचे कार्यकारी संचालक डॉ. संजय उपाध्ये, पीसीजीटीचे चेअरमन एस. सी. नागपाल, सदस्य ए. व्ही. कृष्णन, डॉ. एस. एस. हरिदास आणि डॉ. गिरीजा नगरकर उपस्थित होत्या. डॉ. श्रीकर परदेशी म्हणाले, ‘‘महानगरपालिका किंवा नगरविकास खात्याकडून बांधकामांसाठी आवश्यक परवानग्यांना होणारा विलंब, अधिक पसा कमावण्याची वृत्ती, तसेच बांधकामांचे साहित्य हलक्या दर्जाचे वापरुन काम केले जाते. परिणामी, अशी बांधकामे अनधिकृत ठरवली जातात. त्याचबरोबरच शाळा, रुग्णालय किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी केलेली बांधकामे अधिकृत असतात. अनधिकृत बांधकामांमुळे पाणी, रस्ते, वीज, मलनिस्सारण आदी पायाभूत सुविधांवरही ताण येतो. त्यामुळे नागरिकांनी घर घेताना विकसकाने परवानग्या घेतल्या आहेत की नाही, हे पाहावे. त्यामध्ये प्रामुख्याने बिगरशेतजमीन क्षेत्र (एनए), काम सुरु करण्याची परवानगी (कमेन्समेंट), पर्यावरण संवर्धन (एनव्हॉयर्नमेंटल क्लिअरन्स) आणि पूर्णत्त्वाचे प्रमाणपत्र (ऑक्युपेन्सी) या गोष्टी पाहाव्यात. तसे झाल्यास आपली गुंतवणूक व्यर्थ जाणार नाही.'' नागरिकांनी वेळोवेळी अनधिकृत बांधकामांची माहिती पालिका प्रशासनाला कळवावी, तसेच लोकांना त्याबाबत जागरुक करावे, असे डॉ. परदेशी यांनी सांगितले. ए.व्ही. कृष्णन यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाची पाश्र्वभूमी स्पष्ट केली. डॉ. संजय उपाध्ये यांनी प्रास्ताविक केले.
