पुणे विभागातील मतदारांत लक्षणीय घट पुणे : पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघासाठी विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये तब्बल ८० लाख पदवीधर असताना केवळ तीन लाख, तर पाच लाख शिक्षक असताना केवळ ५५ हजार मतदारांनी नोंदणी केली आहे. पदवीधर, शिक्षक मतदार संघांसाठी सन २०१४ च्या तुलनेत मतदारांची संख्या लक्षणीय रीत्या घटली आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघांच्या निवडणुका जुलै २०२० मध्ये होणार आहेत. त्यासाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्य़ांमध्ये मिळून पदवीधरसाठी तीन लाख १३ हजार ८८९ आणि शिक्षकसाठी ५५ हजार तीन मतदारांची नोंदणी झाली आहे. दोन्ही मतदार संघांसाठी निरंतर मतदार नोंदणीची सुविधा आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०२० पासून ते उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दहा दिवस आधीपर्यंत मतदारांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. या कालावधीत आलेले अर्ज तपासून संबंधित मतदारांची नावे पुरवणी यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. पुरवणी यादीसाठी १ जानेवारीपासून सुरुवातीला पदवीधरसाठी ऑनलाइन मतदार नोंदणीची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यासाठी ceo.maharashtra.gov.in/gonline हेपोर्टल खुले करण्यात आले आहे. दरम्यान, पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्य़ांत किमान ८० लाखांहून अधिक पदवीधर मतदार असताना केवळ तीन लाख १३ हजार, तर पाच लाखांहून अधिक शिक्षकांपैकी केवळ ५५ हजार मतदारांची नोंदणी झाली आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जिल्हानिहाय पदवीधर, शिक्षक मतदार २०१९, कंसात २०१४ मधील मतदारसंख्या पदवीधर मतदार संघासाठी- पुणे ५८ हजार २६२ (एक लाख ७२ हजार ५७१), सातारा ५३ हजार २१८ (८९ हजार ५५४), सांगली ७९ हजार ४९६ (एक लाख ४२ हजार १२३), कोल्हापूर ८४ हजार १४८ (एक लाख २० हजार ८१३) आणि सोलापूर ३८ हजार ७४५ (६७ हजार ८९२). शिक्षक मतदार संघासाठी- पुणे १८ हजार ३८६ (२० हजार ७०४), सातारा सात हजार ३५४ (१६ हजार १२३), सांगली सहा हजार २४५ (दहा हजार सोळा), कोल्हापूर ११ हजार ८८२ (नऊ हजार ६६२) आणि सोलापूर ११ हजार १३६ (१२ हजार ९३२). मतदार नोंदणी कमी होण्याची कारणे ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर अपलोड केलेली कागदपत्रे तपासणी मात्र ऑफलाइनच (प्रत्यक्ष नोंदणी अधिकाऱ्याकडे) केली जात आहे. या प्रक्रियेसाठी अद्याप प्रमाणित संचालन पद्धत (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर - एसओपी) तयार झालेली नाही. त्यामुळे नोंदणी ऑनलाइन झाली, तरी मतदार नोंदणी प्रक्रिया अद्यापही ऑफलाइनच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पूर्वीच्या पदवीधर मतदार संघाच्या यादीमध्ये नाव असले, तरीही संबंधित मतदारांना मतदार नोंदणीसाठी नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या यादीमधील नावे आहे, तशीच घेत येत नाहीत.
