वैद्यकीय आस्थापना कायद्यातून एकडॉक्टरी दवाखान्यांना वगळण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) राष्ट्रीय सचिव डॉ. के. के. अगरवाल यांनी दिली. तसेच गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदानविरोधी कायद्यात (पीसीपीएनडीटी) बदल करून ते जानेवारीत पुढे पाठवू, असे आश्वासनही शासनाकडून मिळाले असल्याचे ते म्हणाले. संघटनेने सरकारसमोर मांडलेल्या विविध मागण्यांबाबत आश्वासने मिळाली असली तरी संसदेत त्यासंबंधीचे विधेयक पारित होण्यास वेळ लागू शकतो, त्यामुळे दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून डॉक्टरांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकेल का, हे पाहण्याचा पर्यायही समोर असल्याचे सांगितले. आयएमएच्या पुणे शाखेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जीपीकॉन’ या वैद्यकीय परिषदेचे उद्घाटन रविवारी डॉ. अगरवाल यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. संघटनेच्या ‘हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया’चे सचिव रवी वानखेडकर, पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भूतकर, मानद सचिव डॉ. संजय पाटील, डॉ. आरती निमकर, डॉ. अरुण हळबे, डॉ. भारती ढोरे-पाटील, डॉ. प्रकाश मराठे, डॉ. पद्मा अय्यर या वेळी उपस्थित होते. संघटनेतर्फे १६ नोव्हेंबरला पाच मागण्यांसाठी देशपातळीवर आंदोलन करण्यात येणार होते. परंतु केंद्रस्तरावर त्याबाबत एक समिती नेमण्यात आल्याने आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले. डॉ. अगरवाल म्हणाले, ‘डॉक्टरांवर होणारे हल्ले व रुग्णालयांची तोडफोड थांबवण्याबाबत केंद्रीय कायदा असावा अशी मागणी करण्यात आली होती, मात्र तसे झाले तरी त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उरतोच. याप्रश्नी फौजदारी कायद्यात बदलाची मागणी करण्याचा पर्याय सरकारतर्फे सुचवला गेला. त्याद्वारे शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कामावर असलेल्या डॉक्टरला मारहाण झाल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकेल. वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या गुन्ह्य़ांमध्ये मागण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईवरील र्निबधांची मागणी तत्त्वत: मान्य करून या नुकसानभरपाईच्या निकषांबाबत संघटनेला तोडगा सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. वैद्यकीय आस्थापना कायद्याबाबतच्या मागणीत ‘नॅशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स’चे (एनएबीएच) मानांकन असताना पुन्हा या कायद्याअंतर्गत मानांकन घेणे बंधनकारक नको, असा मुद्दा आम्ही मांडला होता. या कायद्यातील बदलांना सरकारने तयारी दाखवली असून एकडॉक्टरी दवाखान्यांना (सिंगल क्लिनिक) कायद्यातून वगळण्यास मान्यता दिली आहे. ‘क्रॉसपॅथी’ला परवानगी न देण्याचे केंद्राचे धोरण असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.’ आयएमएने महाधिवक्ता यांचीही भेट घेतली असून शासनाकडून धोरण लेखी स्वरूपात मिळू शकले तर त्या आधारे दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरता दिलासा मिळवण्यासाठी दाद मागता येईल, असे त्यांनी सुचवल्याचे डॉ. अगरवाल यांनी सांगितले.
