झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देण्यासाठी प्राधिकरणाचा पुढाकार पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील सर्व झोपडपट्ट्यांमधील झोपडीधारकांना तसेच रहिवासी संघातील झोपडीधारकांना पुनर्वसनाबाबत योग्य माहिती, मार्गदर्शन मिळावे आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे कामकाज गतीने पूर्ण व्हावे, यासाठी झोपडीधारकांच्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास शासनाच्या मोफत सदनिका योजनेचा लाभ पात्र झोपडीधारकांना मिळणार आहे. संस्थेच्या नोंदणीसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे प्रमाणित लेखापरीक्षक संजय पडोळकर यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी सहायक निबंधक सहकारी संस्था झोपुप्रामार्फत करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर म्हणाले, ‘झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीमुळे संबंधितांना अनेक फायदे मिळू शकणार आहेत. नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून योजनेचे सर्वेक्षण, झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी लागणाऱ्या माहिती व कागदपत्रांचे सुलभ व जलद संकलन, पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव दाखल करणे आणि विकसक निवडण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी झोपडीधारक व झोपुप्रा कार्यालय तसेच अन्य निगडित शासकीय कार्यालये यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी झोपडीधारकांना नोंदवलेली हक्काची संस्था उपलब्ध होणार आहे.’ याबाबत प्राधिकरणाकडून नियुक्त अधिकारी पडोळकर यांच्याकडे संस्था नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व स्वाक्षरी के लेला विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक आहे. संस्था नोंदणीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची यादी, संस्था नोंदणीबाबतचे फायदे ही सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या ६६६.२१ंस्र४ल्ली.ॠङ्म५.्रल्ल या संके तस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे, असेही निंबाळकर यांनी सांगितले. सहकार कायद्यातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्याच्या हालचाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबतच्या तक्रारी वाढत असल्याने या संस्थांना सहकार कायद्यातूनच वगळण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू के ल्या आहेत. त्याकरिता एका समितीची स्थापना सरकारने के ली असून याबाबतचा अहवाल लवकरच राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आगामी काळात गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय झाल्यास संबंधितांनी कोणाकडे दाद मागायची, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. . म्हणून सहकारी संस्था स्थापण्याचा निर्णय पुणे शहरात ४८६ झोपडपट्ट्या असून त्यामध्ये एक लाख ६५ हजार कु टुंबांचे वास्तव्य आहे. शहराच्या एकू ण लोकसंख्येच्या २८ टक्के , तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये १४.७८ टक्के नागरिकांचे झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य आहे. एखाद्या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी प्राधिकरणाचे अधिकारी, कर्मचारी गेल्यास स्थानिक झोपडपट्टी दादांकडून शासनस्तरावर मान्य होऊ न शकणाऱ्या अनाठायी मागण्या के ल्या जातात. त्यामुळे अशा झोपडपट्टीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था झाल्यास संबंधित संस्थेवर निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांशी प्राधिकरणाकडून पुनर्वसनाबाबत चर्चा करणे शक्य होणार आहे, असेही निंबाळकर यांनी स्पष्ट के ले.
