‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतून िपपरी-चिंचवडला वगळण्यात आले, त्यात भाजपचे कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नाही. पुणे व िपपरीचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू प्रामाणिक होता. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू असल्याची स्पष्टोक्ती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी िपपरीत पत्रकार परिषदेत केली. िपपरीतील प्रलंबित प्रश्नांसाठी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक शनिवारी पालिका मुख्यालयात झाली. महापौर शकुंतला धराडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत खासदार शिवाजीराव आढळराव, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे, महापालिका आयुक्त राजीव जाधव व सर्वपक्षीय पदाधिकारी उपस्थित होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीत िपपरीतील महत्त्वपूर्ण विषयांचा पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला, त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. बापट म्हणाले, पुणे व िपपरी-चिंचवडचे मेट्रो, पीएमपी, नदीसुधारसारखे अनेक विषय एकत्र आहेत. त्यामुळेच स्मार्ट सिटीसाठी दोन्ही शहरांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मिळणारा निधी विभाजित होत असल्याने वरचे पैसे देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली होती. सर्व निकषात बसत असतानाही िपपरीला वगळण्यात आले, याचा खेद वाटतो. मात्र, शहरावर अन्याय होणार नाही. पुणे व िपपरीतील संरक्षण खात्याशी संबंधित सर्व प्रश्नांसाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. इंद्रायणी व पवना नदीच्या शुध्दीकरणासाठी केंद्राची मदत घेतली जाईल. पवना बंदनळ योजनेसाठी मावळातील शेतकरी तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांची एकत्रित बैठक होईल. अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या विषयीचा निर्णय कधी होईल, सांगता येत नाही. मात्र, अधिकाधिक घरे नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र, नव्याने अनधिकृत बांधकामे होता कामा नयेत, यासाठी खास पथके नियुक्त करावीत, वेळप्रसंगी कारवाई करावी, असे पालकमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
