कोणत्याही शहरात ४० ते ६० टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते, व सांडपाणी नदीत सोडल्यामुळे जलप्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यापुढे औद्योगिक क्षेत्र व नवीन उद्योगांना औद्योगिक वापरासाठी थेट धरणातून पाणी उचलण्यास परवानगी न देता प्रक्रिया केलेले सांडपाणी घेण्याची अट घालण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. काकासाहेब गाडगीळ यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘काकासाहेब गाडगीळ प्रतिष्ठान’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत ‘स्मार्ट सिटी’ या विषयावर ते बोलत होते. माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, पालकमंत्री गिरीश बापट, आमदार अनंत गाडगीळ या वेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले,‘प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्योगांना घेण्याची अट घातल्याने त्या सांडपाण्यासाठी महापालिकांना ग्राहक मिळून त्यांना उत्पन्नवाढीचा स्रोत तयार होऊ शकेल. पाणी विनामूल्य असल्याची मानसिकता आपण बदलायला हवी. सोलापूरमध्ये महापालिकेतर्फे ‘एनटीपीसी’ प्रकल्पाला प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पुरवले जाणार आहे. नागपूर महापालिकाही येत्या एक-दोन वर्षांत शंभर टक्के सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करणारी महापालिका ठरेल.’ जगाने ज्या चुका केल्या त्या टाळून पर्यावरणाशी स्पर्धा न करता पर्यावरणपूरक विकास करणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘स्मार्ट शहराच्या संकल्पनेकडे संकुचित दृष्टीने न पाहता सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन येईल अशी शहरे विकसित व्हायला हवीत. लोकसहभागाशिवाय स्मार्ट शहरे होणार नाहीत.’ वाहतुकीच्या प्रश्नाविषयी ते म्हणाले, ‘केवळ रस्ते बांधून, रस्तारुंदीकरण करून वा उड्डाणपूल बांधून वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार नाही. वाहनांची संख्या वाढत असल्याने रस्ते कितीही चांगले केले तरी ते पुरणार नाहीत. त्यावर उपाय म्हणजे शहरात सार्वजनिक वाहतुकीच्या उत्तम सोई निर्माण करणे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची गरज आहे.’
