‘गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेतील वैधतेबाबत साशंकता असलेल्या पदव्या देण्यासाठी खुद्द केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रीच येणार आहेत. संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या काही पदव्या या नियमबाह्य़ असून विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून त्यांच्या वैधतेबाबत चौकशी सुरू आहे. ती चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच पदवी प्रदानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स’ या अभिमत विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी शनिवारी (२० फेब्रुवारी) येणार आहेत. मात्र या वेळी देण्यात येणाऱ्या पदव्यांच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या एम.ए फायनान्शिअल इकॉनॉमिक्स आणि एम.ए अॅग्रीबिझिनेस इकॉनॉमिक्स या पदव्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यताच नाही. इतकेच नाही, तर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही या पदव्या मान्य केलेल्या नाहीत. याबाबत आयोगाने जानेवारी अखेरीस आणि राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात चौकशी समिती नेमली आहे, अशी माहिती गोपाळकृष्ण गोखले यांचे पणतू अॅड. सुनील गोखले यांनी दिली. नियमाप्रमाणे अभिमत विद्यापीठाला कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करायचा असल्यास त्यासाठी आयोगाची मान्यता असणे गरजेचे असते. मात्र वैधतेबाबतच साशंकता असलेल्या पदव्या देण्यासाठी खुद्द मनुष्यबळ विकास मंत्रीच येणार आहेत. या विद्यापीठाकडून खासगी कंपन्यांबरोबर चालवण्यात येणाऱ्या एकत्रित अभ्यासक्रमालाही आयोगाची मान्यता नाही. संस्थेच्या प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने प्रवेश दिले जातात, असा आरोपही अॅड. गोखले यांनी केला आहे. याबाबत अॅड. गोखले यांनी सांगितले,‘‘मी या अनधिकृत पदव्यांबाबत विद्यापीठाकडे तक्रार केली होती. त्यावर आम्हाला आयोगाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे उत्तर विद्यापीठाने दिले. मात्र, आयोगाच्या नियमानुसार अभिमत विद्यापीठांनाही पदव्या देण्यापूर्वी मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.’’ विद्यार्थ्यांचेही नुकसान ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स’ कडून देण्यात येणाऱ्या एम.ए फायनान्शिअल इकॉनॉमिक्स आणि एम.ए अॅग्रिबिझिनेस इकॉनॉमिक्स या पदव्यांना मान्यता नसल्यामुळे या विषयांची नेट-सेट घेतलीच जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते आहे, असा आरोप अॅड. गोखले यांनी केला. ‘‘आम्हाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा आहे. आमचे अभ्यासक्रम ठरवण्याचा अधिकारही मिळाला आहे. विद्यापीठाची अधिकार मंडळे ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणेच निर्माण झालेली आहेत. नवे अभ्यासक्रम सुरू करताना या अधिकार मंडळांची संमती घेतलेली आहे, ज्यात अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत. नियमानुसार आयोगाला आम्ही एखादा अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतर त्याची माहिती कळवणे बंधनकारक असते. ती कळवल्यानंतर आयोगाने आक्षेप घेतला नाही, तर मान्यता असल्याचे गृहीत धरण्यात येते. आयोगाची समिती येऊन गेली, मात्र त्यांनी काही आक्षेप घेतला नाही. सध्या नॅक समिती आहे त्यांनीही काहीच आक्षेप घेतलेला नाही.’’ - डॉ. राजस परचुरे, कुलगुरू (गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स)
