नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या महालेखापालाने पुण्यातील २६ दुय्यम सह निबंधकांची बोलावलेली बैठक. या बैठकीआधी त्याच्या कार्यालयातून लिपिकाचा एसएमएस येतो- ‘सर, बैठकीला येताना महालेखापालांसाठी दहा हजार आणा.’ यावर काही जण आक्षेप घेतात आणि चौकशीची मागणी करतात. नोंदणी उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी चौकशी करतो, पण कोणावरही कारवाई होत नाही, कारण चौकशीची निष्कर्ष सांगतो- त्या एसएमएसचा अर्थबोधच होत नाही!
पुण्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या महालेखापालांनी १५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी एक बैठक बोलावली होती. ती जिल्हा सह निबंधक कार्यालयात होती. या बैठकीपूर्वी जिल्हा सह निबंधक कार्यालयाचे लिपीक ए. एस. हिंगणे यांनी पुण्यातील २६ दुय्यम सह निबंधकांना एसएमएस पाठवले. त्याचा मजकूर होता- ‘सर व्हाईल कमिंग इव्हिनिंग अॅट जेडीआर प्लीज ब्रींग १०००० फॉर एजी’ म्हणजेच ‘सर सायंकाळी जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयात येताना कृपया महालेखापालासाठी दहा हजार आणा.’ ही बैठक झाल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने या एसएमएस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे केली होती. त्यांना तक्रारीच्या प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी तत्कालीन नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र क्षीरसागर यांच्याकडे सोपवली. क्षीरसागर हे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आहेत. (सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाचे प्रमुख हे सुद्धा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचेच असतात.)
क्षीरसागर यांनी या प्रकरणी बैठकीला असलेल्या २६ सह दुय्यम निबंधकांचे जबाब घेतले. त्यामध्ये १२ जणांनी एसएमएस आला नसल्याचा जबाब दिला. तर, १४ जणांनी एसएमएस प्राप्त झाल्याचा जबाब दिला. या एसएमएस संदर्भात त्यांनी काय कार्यवाही केली हे न सांगितल्यामुळे त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. त्यांना दोन ते तीन दिवस फक्त कार्यालयात बोलावून बसविण्यात आले, अशी तक्रार काही अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
एसएमएस आल्याचे निष्पन्न होत असल्यामुळे याची चौकशी केली. त्यावेळी हा एसएमएस लिपीक हिंगणे यांच्या मोबाईलवरून असल्याचे दिसून आले. त्यांच्याकडे या एसएमएसबाबत खुलासा मागविण्यात आला. त्यांनी दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, महालेखापाल यांनी बैठकीला तपासणीसंदर्भात दस्तऐवजाच्या प्रती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार दहा प्रती घेऊन येण्यास सांगायचे होते. त्या दिवशी कार्यालयातील दूरध्वनी नादुरुस्त होता. त्यामुळे एसएमएस पाठविण्यात आले होते.
या सर्व चौकशीत एसएमएसद्वारे निश्चित काय गैरफायदा घेण्यात आला हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे हिंगणे यांनी केलेला एसएमएस हा एक कामाचा भाग होता. त्यामुळे तक्रारीमध्ये तथ्य नसल्याचे आढळून येत आहे. जिल्हा सह निबंधक यांची तक्रार करणे हाच यात हेतू आहे, असे क्षीरसागर यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने याबाबत आक्षेप घेतले आहेत. संघटनेने तक्रार केल्यानंतर अनेक दुय्यम सह निबंधकांना किरकोळ कारणावरून सूडबुद्धीने शिस्तभंगाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना आणखी त्रास दिला जात आहे. तसेच, दहा हजार आणि दहा प्रतींमध्ये खूप फरक आहे. बैठकीला दस्ताच्या दहा प्रती लागतच नव्हत्या. त्यामुळे या एसएमएस प्रकरणाची चौकशी केली पण, तत्कालीन सह जिल्हा निबंधकांना वाचविण्याचाच प्रयत्न चौकशीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी नि:पक्षपाती चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.