सोसायटय़ांच्या निवडणुकांची तारीख सहकारी निवडणूक प्राधिकरण ठरवणार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील निवडणुकांच्या तारखा आता सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर पुण्यातही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील निवडणुकांमध्ये होणारा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी प्राधिकरणाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये सोसायटीची व्यवस्थापन समिती आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या सोयीनुसार निवडणुकांच्या तारखा निश्चित करणारी पद्धत बंद झाली आहे. पुणे, मुंबई आणि ठाणे या शहरांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांची संख्या जास्त आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार प्राधिकरण निवडणुकीची तारीख निश्चित करत नव्हते. त्यामुळे सोसायटीची व्यवस्थापन समिती आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी हे आपापल्या सोयीनुसार तारीख ठरवीत होते. त्यामुळे अनेक सोसायटय़ांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतरही प्रत्यक्षात निवडणुका झाल्या नसल्याचे प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणानेच तारीख निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे दिलेल्या तारखेलाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. प्राधिकरणाने मुंबईत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पॅनेल पद्धत सुरू केली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या तारखेलाच सोसायटय़ांच्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत. मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे आता पुण्यामध्येही त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मुंबईत ४२ हजार आणि पुण्यात १६ हजार सोसायटय़ा आहेत. विभागनिहाय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे पॅनेल तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कामाचे समान वाटप होईल, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. सोसायटीच्या निवडणुकीची तारीख प्राधिकरण देत असल्याने त्या तारखेला निवडणुका घेण्यात येत आहेत, अशी माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणचे अध्यक्ष मधुकर चौधरी यांनी दिली. मुंबई, पुणे आणि ठाणे या शहरांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांची संख्या जास्त आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे पॅनेल करून त्यानुसार निश्चित केलेल्या तारखेनुसार निवडणुका घेण्याचे काम मुंबईत सुरू आहे. पुण्यात लवकरच याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले. कायद्याच्या चौकटीतच निवडणुका राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहकार कायद्यातील तरतुदींन्वये मुदत संपण्याआधी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घेतल्या जात आहेत. सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत घेण्यासाठी संबंधित कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार काम सुरू आहे. मध्यंतरी दोनशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणातून वगळल्याची माहिती प्रसृत झाली होती. मात्र, गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना वगळायचे झाल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. सध्या तोच कायदा अस्तित्वात असल्याने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निवडणुका घ्यावा लागणार आहे, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले
