पालिकेच्या पुढाकाराने गृहनिर्माण संस्थांना बळ मिळण्याची गरज पुणे : पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शहरातील सोसायटय़ांनी शासकीय यंत्रणावर अवलंबून न रहाता स्वत:ची पर्जन्य जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) यंत्रणा राबविण्यास सुरुवात केली असली तरी या सोसायटय़ांना महापालिकेने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांना ज्या प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन आहे त्याप्रमाणे पर्जन्य जलसंधारण यंत्रणेसाठी धोरण हाती घ्यावे लागणार आहे. तसे झाल्यास यापुढेही अनेक सोसायटय़ा ही यंत्रणा राबवण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतील. शहराच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि पाणी वितरणातील त्रुटींमुळे अनेक सोसायटय़ांना पाण्याचा प्रश्न जाणवत आहे. यातील काही सोसायटय़ांना तर बारा महिने ही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे शहरातील तीन हजार सोसायटय़ांनी पर्जन्य जलसंधारण यंत्रणा उभारली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र या यंत्रणेबाबत अद्यापही महापालिकेचे ठोस धोरण नसल्यामुळे पर्जन्य जलसंधारणाला चालना मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेचा निधी खासगी सोसायटय़ांमध्ये वापरता येत नसल्यामुळे त्यासाठी तरतूद करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. मात्र कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाप्रमाणे या सोसायटय़ांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे. राज्य शासनाने सन २००२ नंतरच्या इमारतींना पर्जन्य जलसंधारण यंत्रणा राबविणे बंधनकारक केले आहे. महापालिकडूनही सोसायटय़ांध्ये पर्यावरणपूरक उपक्रम तसेच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांना मिळकतकरात सवलत दिली जात आहे. मात्र पर्जन्य जलसंधारणासाठी महापालिकेचे कोणतेही धोरण नाही. सध्या कचरा प्रश्न बिकट झाल्यामुळे तो सोडविण्यासाठी असे प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांना प्रोत्सहानपर अनुदान देण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. सध्या अनेक सोसायटय़ा, रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालयांनी ही जलसंधारणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांना चालना देण्यासाठी आता महापालिकेलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार खासगी जागेत महापालिकेला विकासकामे करता येत नाहीत. त्यामुळे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे महापालिकेसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. अनुदान द्यायचे झाल्यास त्याला राज्य शासनाची मान्यता लागेल. त्यामुळे काय करता येईल, याबाबतचा विचार सुरू आहे. - मुक्ता टिळक, महापौर
