21 August 2019

News Flash

सौरऊर्जा यंत्रणाधारकांचा छळ

पुण्यात महावितरणच्या नियमभंगामुळे नागरिकांना भुर्दंड

पुण्यात महावितरणच्या नियमभंगामुळे नागरिकांना भुर्दंड

सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणाला पाठिंबा देऊन घर किंवा कार्यालयाच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा उभारणाऱ्या नागरिकांचा पुणे विभागात अक्षरश: छळ केला जात आहे. यंत्रणेसाठी नेट मीटरचा खर्च नागरिकांनाच करावा लागत असून मीटर तपासणीच्या नावाखाली महावितरणकडून शुल्काचीही वसुली केली जात आहे. वीज नियामक आयोगाने याबाबत घालून दिलेल्या नियमांचा महावितरणकडून भंग केला जात असून, त्यामुळे यंत्रणा उभारलेल्या नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सौरऊर्जा यंत्रणाच्या नेट मीटरबाबत माहिती अधिकारात मागविलेल्या तपशिलातून पुणे विभागातील ही स्थिती पुन्हा एकदा उघडकीस आली आहे. केंद्र शासनाकडून सध्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांबाबत विविध घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यातून अनेक नागरिकांनी पुणे शहर आणि परिसरामध्ये घर किंवा कार्यालयाच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणांची उभारणी केली आहे.

याबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाने २०१५ मध्ये नियमावलीही तयार केली आहे. त्यानुसार या यंत्रणांसाठी आवश्यक असणारे नेट मीटर महावितरणने स्वत:च्या खर्चाने बसवून देणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरात यंत्रणांची उभारणी सुरू झाल्यापासून महावितरणने एकही नेट मीटर उपलब्ध करून दिला नव्हता. त्यासाठी नागरिकांनाच सहा ते नऊ हजार रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागला. मीटर बाहेरून घेतल्यामुळे त्याची तपासणी करण्यासाठी महावितरणकडून हजार ते बाराशे रुपयांचे शुल्कही आकारले गेले.

ग्राहकांना बसणाऱ्या भरुदडाबाबत सजग नागरिक मंच सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणाऱ्या उद्योजकांच्या संघटनेने जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार यांनी एक पत्रक काढले. त्यानुसार छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणाऱ्यांना नेट मीटर उपलब्ध करून देणे, महावितरणकडे मीटर उपलब्ध नसल्यास नागरिकांनी बसविलेल्या मीटरचे पैसे देणे, मीटरच्या तपासणीसाठी कोणतीही शुल्क अकारणी होऊ नये, आदी निर्देश त्यात देण्यात आले होते. या निर्देशांचे पालन होते की नाही, हे तपासण्यासाठी वेलणकर यांनी काही दिवसांपूर्वी माहितीच्या अधिकारात तपशील मागविला असता पुन्हा धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली. महावितरणने जुलै २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत पुणे विभागासाठी एकाही नेट मीटरसाठी मागणी नोंदविली नाही. संपूर्ण पुणे विभागात केवळ पाच नेट मीटरची खरेदी झाली.

सध्या एकही नेट मीटर शिल्लक नसल्याचा तपशील माहिती अधिकारात देण्यात आला आहे. पुणे विभागात दीड हजारांहून अधिक नागरिकांनी सौरऊर्जा यंत्रणांची उभारणी केली आहे. त्यामुळे अद्यापही नागरिकांना स्वखर्चानेच मीटरची खरेदी करावी लागत असून, भुर्दंड कायम असल्याचे वास्तव स्पष्ट झाले आहे.

सौरऊर्जा यंत्रणा नेमकी कशी?

सौरऊर्जा निर्मितीची परवानगी पूर्वी मोठय़ा उद्योगांनाच होती. मात्र, शासनाने नियमांत बदल करून निवासी, वाणिज्यिक इमारतींच्या छतावरही सौरऊर्जा यंत्रणा उभी करून त्यातील वीज महावितरणला विकण्याचा मार्ग मोकळा केला. या यंत्रणेतून निर्माण झालेली वीज आणि आपण वापरलेली वीज याचे समायोजन करून त्यानुसार संबंधित ग्राहकाला महावितरणकडून वीज देयक पाठविले जाते. यंत्रणेतून निर्माण झालेली वीज आपल्या वापरापेक्षा अधिक असल्यास ती ग्रीडद्वारे महावितरण खरेदी करते.

वीज नियामक आयोगाचे नियम पायदळी तुडवून महावितरणकडून अद्यापही सौरऊर्जा यंत्रणाधारक नागरिकांचा छळ होत आहे. यंत्रणेसाठी मीटरच्या खर्चाचा भुर्दंड आणि त्याच्या तपासणीच्या शुल्काचा भार नागरिकांवर टाकला जात आहे. एकीकडे केंद्र सरकार सौरऊर्जेला प्राधान्य देत असताना महावितरण मात्र त्या विरोधात भूमिका घेत आहे. पुणे विभागातून सर्वाधिक महसूल मिळत असतानाही साधे नेट मीटर उपलब्ध होऊ नयेत, ही बाब संतापजनक आहे.     – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

First Published on July 23, 2019 2:24 am

Web Title: solar power pune mahavitaran mpg 94