विशेष निधी देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विकासासाठी विशेष निधी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देहूरस्ता, खडकी आणि पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या विकासाला गती मिळणार आहे. प्रत्येक कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना मूलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार असून महापालिका मूलभूत सुविधा योजनेतून हा निधी कॅन्टोन्मेंटला उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासासाठी खास निधी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. ‘देहू ,खडकी, पुणे कॅन्टोन्मेंट यांच्या सोबत औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली, कामठी येथील कॅन्टोमेंट बोर्डाना विकास निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक कॅन्टोमेंट बोर्डाच्या अखत्यारित मूलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. हा खर्च नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतुदीमधून करण्यात येईल. सात कॅन्टोमेंटपैकी देहू ,खडकी, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिका क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना महानगरपालिका मूलभूत सुविधा योजना या योजनेतून निधी प्राप्त होईल. तर देवळाली आणि कामठी नगरपरिषदेच्या क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना नगरपरिषद योजनेतून निधी दिला जाईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी चालू वर्षांपासून होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट परिसराच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना विकास निधी कमी पडू दिला जाणार नाही,’असे बापट म्हणाले. राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे नागरी व्यवस्थापन केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. लष्करी क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी केंद्राने कॅन्टोमेंट बोर्डाची स्थापना केली असून केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली त्याचे व्यवस्थापन होत असल्यामुळे केंद्र शासनाकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना अर्थसाहाय्य मिळते. त्यांना विविध विकास कामांकरिता निधी देण्याबाबत राज्य वित्त आयोगाची स्पष्ट शिफारस नव्हती. त्यामुळे राज्यशासनाकडून कॅन्टोमेंट बोर्डाना निधी मिळत नव्हता. राज्यातील आमदार, खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. कॅन्टोमेंट बोर्डाच्या विकासासाठी येणारी अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्र्यांना याबाबत विनंती केली होती. राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या या निधीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. हा निधी येथील रस्ते,पाणी अशा मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. दुहेरी लाभ कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याचा निर्णय वीस दिवसांपूर्वी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला होता. त्यानंतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटमधील नागरिकांना दुहेरी लाभ झाला आहे. रखडलेली कामे मार्गी लागणार केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली कॅन्टोन्मेंटचा कारभार सुरु असला आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना निधी मिळत असला तरी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरिकांकडून राज्याच्या विधानसभेसाठी मतदान करण्यात येते. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी सातत्याने होत होती. राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या या निधीतून पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन अशी रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत.
