बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही शहरात हजारो सदनिकाधारक त्यांच्या घरांमध्ये राहात असून अशा सदनिकाधारकांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी महापालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये बिल्डरने सदनिकाधारकांवर ही वेळ आणली असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेकडून पुढील सहा महिने विशेष योजना राबवली जाणार आहे.शहरातील हजारो सदनिकाधारकांसमोर पूर्णत्वाच्या दाखल्याचा प्रश्न गेली काही वर्षे भेडसावत आहे. या बांधकामांचे नकाशे महापालिकेने मंजूर केलेले आहेत. त्यानुसार ही बांधकामे झाली आहेत. मात्र, पुढील काही प्रक्रिया बिल्डरने योग्यरीत्या पूर्ण न केल्यामुळे या बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. जोपर्यंत हा दाखला मिळत नाही तोपर्यंत अशा सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांकडून तिप्पट मिळकत कर आकारावा असा निर्णय महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार अशा सदनिकाधारकांना दरवर्षी तिप्पट मिळकत कर भरावा लागतो. सदनिकाधारकांची अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही चूक नसताना केवळ संबंधित बिल्डरने योग्य त्या बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे त्याचा फटका सदनिकाधारकांना बसत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने पुढाकार घेतला आहे. स्थायी समितीचे सदस्य काँग्रेसचे अभय छाजेड, शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार, भाजपचे हेमंत रासने आणि राष्ट्रवादीचे शंकर केमसे यांनी सदनिकाधारकांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठीची योजना स्थायी समितीला दिली होती. हा ठराव समितीने मंजूर केला असून तो लवकरच मुख्य सभेतही मंजूर होईल.ज्या सदनिकाधारकांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही आणि ज्यांना दंडापोटी तिप्पट मिळकत कर भरावा लागत आहे, अशा सदनिकाधारकांसाठी ही योजना आहे. गुंठेवारीतील बांधकामांनाही याचा लाभ होणार आहे. या सदनिकांचा वापर सुरू आहे, मात्र संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने योग्य कागदपत्रे तसेच विविध खात्यांची ना हरकत प्रमाणपत्रे महापालिकेला सादर न केल्यामुळे तेथील रहिवाशांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकलेला नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे सदनिकाधारकाकडून स्वीकारण्याची योजना सुरू करण्यात येईल. तसेच या सदनिकाधारकांकडून तिप्पट दंड आकारू नये, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी हे सदनिकाधारक महापालिकेकडे सहा महिन्यात अर्ज करू शकतील. अशा सदनिकाधारकांना दाखला देण्यासाठी सध्यादेखील योजना सुरू असली, तरी त्यासाठी अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. त्याऐवजी किमान व आवश्यक कागदपत्रे महापालिकेने स्वीकारावीत व दाखला द्यावा, असाही निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आला आहे. सध्या अशा सदनिकाधारकांना विनाभोगवटा वापर होत असल्याबद्दल बांधकाम खात्याकडूनही वेळोवेळी नोटिसा दिल्या जातात. तसेच दंडाचीही कारवाई केली जाते. ही कारवाई थांबवण्यासाठी देखील या निर्णयाचा उपयोग होईल.
