सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आठ कंपन्यांची तयारी राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरात नव्याने सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला आहे. भैरोबा नाला आणि नायडू रुग्णालयाच्या परिसरात सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी आठ कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. जपान येथील जायका कंपनीकडून कंपनीचे नाव निश्चित करण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईल. पुढील दोन महिन्यांत या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरातील पाच सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे करण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. भैरोबा नाला, धानोरी, बाणेर आणि नायडू रुग्णालयासह मत्स्यबीज केंद्र येथे या प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात भैरोबानाला आणि नायडू रुग्णालयाच्या परिसरात नव्याने सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत नव्याने ११ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार असून ११३.६० किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या नदीच्या बाजूने टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी जीआयएस प्रणालीचा वापरही करण्यात येणार आहे. कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी कंपन्यांसाठी अटी-शर्ती काय असाव्यात, याची मंजुरी केंद्र सरकारकडून महापालिकेने घेतली. केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर या प्रक्रियेला गती मिळाली होती. भैरोबा नाला येथील जुने सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र पाडून त्या ठिकाणी नव्याने ७४ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी तीन कंपन्यांनी काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तर नायडू रुग्णालयाच्या परिसरात १२७ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी पाच कंपन्यांनी प्रस्ताव दिले आहेत. एकूण आठ कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्यामुळे त्यांची छाननी करून जायका कंपनीकडे त्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. शहरात प्रतिदिन ७४४ दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी ५६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत असल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात येतो. मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीमध्ये मुळा-मुठा नद्या मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित झाल्याचे आणि प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याचे पुढे आले होते. त्यामुळे नदी सुधार योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) बरोबर करार करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आणि फेब्रुवारी २०१६ मध्ये तसा करार करण्यात आला. जायका कंपनीमार्फत ९८० कोटी रुपयांचे कर्ज नाममात्र दरात महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रकल्पाची वैशिष्टय़े नव्याने ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी ११३ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या अस्तित्वातील सांडपाणी केंद्रांचे नूतनीकरण शेतीसाठी प्रतिदिन ५१५ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार २१ हजार हेक्टर जमिनीला उपयोग प्रकल्पांची क्षमता प्रतिदिन ३९६ दशलक्ष लिटरने वाढणार
