रेल्वेच्या पुणे-लोणावळा लोकल सेवेच्या प्रवाशांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यात दौंडपर्यंत लोकल धावणार आहे. या मार्गावर प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेता लोकलची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी याही मार्गावर मुंबईप्रमाणे वेगवान लोकल सेवा हवी आहे. मात्र, स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेचा अभाव त्यातील प्रमुख अडचण आहे. या  यंत्रणेचा मोठा खर्च असल्याने सध्या तरी ही योजना  मागे पडली आहे. त्यामुळे वेगवान सेवा मिळून लोकलची संख्या वाढण्यासाठी पुणेकरांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे-लोणावळादरम्यान प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी सध्या चार लोकल आहेत. या लोकल दिवसभरात ४४ फेऱ्या करतात. त्याचा लाभ दररोज सुमारे लाखभर प्रवासी घेतात. विद्यार्थी, छोटे व्यापारी, कामगार यांच्याकडून या सेवेचा प्रामुख्याने लाभ घेतला जातो. प्रवाशांची वाढती संख्या व त्यामुळे डब्यांमध्ये होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता नऊ डब्यांची लोकल काही वर्षांपूर्वी बारा डब्यांची  करण्यात आली. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर तसेच तळेगाव-लोणावळ्यापर्यंतच्या भागाचा होणारा विस्तार लक्षात घेता, प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे आणखी लोकल पुण्यासाठी द्याव्यात व उपलब्ध लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्याची मागणी प्रवासी अनेक दिवसांपासून करीत आहेत.
पुणे-लोणावळा मार्गावर लोकल किंवा त्यांच्या फेऱ्या वाढविण्यासाठी गाडय़ांचा वेग वाढविणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने या रेल्वे मार्गावरील ओव्हरहेड वीजवाहिन्या डायरेक्ट करंटऐवजी (डीसी) आता अल्टरनेट करंटवर (एसी) परावर्तित करण्यात आल्या. त्यानंतर लोकल ताशी १०० किलोमीटर वेगाने सोडण्याचे प्रयत्न झाले. पण, काही दिवसांतच लोकलचा वेग पुन्हा कमी करण्यात आला. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेचा अभाव. मुंबईमध्ये एकापाठोपाठ एक लोकल सोडल्या जातात. हे केवळ स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेमुळेच शक्य होते. पुणे-लोणावळा मार्गावर लोकलच्या फेऱ्या वाढविणे केवळ याच यंत्रणेमुळे शक्य होणार आहे.
स्वयंचलित सिग्नलची यंत्रणा उभारण्यास एका किलोमीटरसाठी चार ते पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. पुणे-लोणावळा दरम्यानचे अंतर लक्षात घेता त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे रेल्वेकडून हा विषय प्रत्येक वेळी बाजूला ठेवण्यात येत आहे. पुणे विभागाकडून सध्या रेल्वेला वर्षांला एक हजार कोटीहून अधिक रुपयांचा महसूल रेल्वेला दिला जातो. दरवर्षी त्यात भरच पडत असते. पुणे विभाग मोठा महसूल देत असल्याचे त्या प्रमाणात विभागातील प्रवाशांना सुविधा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.