करोना महासाथीचे ‘राजकीयीकरण केल्याबद्दल’ केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी बुधवारी गैरभाजप राज्यांना- विशेषत: महाराष्ट्र व छत्तीसगड यांना वेगळे दर्शवले आणि करोना संसर्गाचा फैलाव रोखण्यात पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल त्यांची कानउघाडणी केली. महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड यांच्यासह विरोधी पक्षशासित राज्यांचा करोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित राज्यांमध्ये खरोखरच समावेश असला, तरी आपल्याकडील परिस्थिती सुरळीत असल्याचा एकही राज्य दावा करू शकत नाही, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. मात्र करोनाचा फैलाव राजकीयदृष्ट्या अज्ञेयवादी आहे. भाजपची सत्ता असलेले कर्नाटक करोनाबाधितांच्या संख्येत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र व तमिळनाडूनंतर या राज्याचा करोनामृत्यूंमध्येही तिसरा क्रमांक आहे. योगायोगाने तमिळनाडूतही भाजप हा सत्ताधारी अण्णाद्रमुकचा मित्रपक्ष आहे. सध्याच्या काळात करोनाच्या नव्या प्रकरणांमध्ये पहिल्या पाच क्रमांकात असलेल्या राज्यांमध्ये भाजपशासित कर्नाटक व उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. भाजपशासित गोव्यात १० लाख लोकसंख्येमागे मृत्युदर महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक आहे. लडाखच्या बाबतीतही हेच लागू आहे. याच निकषावर हिमाचल प्रदेशची कामगिरी केरळपेक्षा वाईट आहे. असे अनेक निर्देशक (इंडिकेटर) आहेत, ज्यात भाजपशासित राज्यांची कामगिरी विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांपेक्षा अधिक वाईट नसली, तरी तितकीच वाईट आहे. उदाहरणार्थ, रॅपिड अँटिजेन चाचण्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याबद्दल हर्षवर्धन यांनी छत्तीसगडची खरडपट्टी काढली आणि गेल्या काही आठवड्यांत या राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मत्यूंमध्ये त्यांचे योगदान असल्याचे सुचवले होते. मात्र सर्वाधिक प्रमाणात चाचण्या झालेल्या उत्तर प्रदेश व बिहार ही दोन राज्येही प्रामुख्याने रॅपिड अँटिजेन चाचण्या करत आहेत.
