समान पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत शहरात उभारण्यात येणाऱ्या साठवणूक टाक्यांच्या निविदा प्रक्रियेतील घोळ, स्मार्ट सिटी अंतर्गत मोफत वाय-फाय सुविधा देण्यासाठी रस्ते आणि उद्यानात सुरू असलेली खोदाई, स्मार्ट सिटी अंतर्गत मॉडेल रोड विकसित करण्यासाठी जंगली महाराज रस्त्याची करण्यात आलेली मोडतोड असे अनेक प्रकार सध्या स्मार्ट पुण्यात सुरू आहेत. हे सर्व प्रकार पाहून शहरात खरेच स्मार्ट कारभार होत आहे का, असा प्रश्न साहजिकच सर्वाना पडला आहे. स्मार्ट सिटीसह मोठय़ा प्रकल्पांचे सर्वाधिकार व्यक्तिकेंद्रित झाल्यामुळेच हा सर्व प्रकार होत असल्याचे चित्र सध्या महापालिकेत आहे. देशात सत्तांतर होऊन भारतीय जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात आणि नंतर राज्यात आली. त्यानंतर देशभरातील काही महत्त्वांच्या शहरांसाठी स्मार्ट सिटी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही देखील सुरू झाली. ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आग्रही राहिले. या योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आल्यानंतरही या ना त्या मार्गाने सर्वाधिकार कुणाल कुमार यांच्याकडेच राहिले. मात्र त्याचा विपरीत परिणाम शहरावर होण्यास सुरुवात झाली. या योजनेत सध्या कोणत्या भागात कोणती कामे वा योजना सुरू आहेत, हे फक्त आयुक्तच सांगू शकतील, अशी परिस्थिती आहे. त्यातूनच अनेक चांगल्या योजनांनाही त्याचा फटका बसला असल्याचे दिसून येत आहे. स्मार्ट सिटी करण्याच्या नादात सल्लागारांच्या हाती गेलेली महापालिका आणि कागदपत्रांवर व फायलींवर स्वाक्षरी करण्यापुरते मर्यादित अधिकार राहिलेले महापालिकेचे अधिकारी असे परस्परविरोधी चित्रही निर्माण झाले आहे. साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीवरून झालेला वाद, जंगली महाराज रस्त्याची मोडतोड, औंध येथील मॉडेल रोड या संकल्पनेला झालेला विरोध, महापालिकेच्या कामात वाढलेला कंपन्यांचा हस्तक्षेप, सामाजिक उत्तरायित्व योजनेच्या नावाखाली कंपन्यांचा झालेला शिरकाव असा स्मार्ट कारभार आता सुरू झाला आहे. महापालिका आयुक्तांचा हा कारभार एवढा टोकाला गेला आहे की मुख्य सभा आणि आर्थिक बाबींबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या स्थायी समितीलाही विश्वासात घेण्याची आवश्यकता आता राहिलेली नाही. देशात आणि केंद्रात झालेला सत्ताबदल, त्यातून स्मार्ट सिटीवरून सुरू झालेले राजकीय वाद, निवडणुकीच्या तोंडावर झालेले कुरघोडीचे राजकारण आणि योजनेला झालेला विरोध या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांनी थेट एखाद्या कुशल राजकारण्याप्रमाणे नगरसेवकांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. यावरूनच स्मार्ट सिटीबाबत आयुक्त किती आग्रही होते, हे त्या वेळीच स्पष्ट झाले होते. मात्र त्यांच्यावर होत असलेली टीका, विरोध आदी सर्व प्रकार मोडून काढत त्यांनी या योजनेत त्यांना हवा तोच निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली. विरोध झाला तरी स्मार्ट सिटी काय आहे, एखादी योजना कशी महत्त्वाची आहे, याची माहितीच आयुक्तांकडून देण्यात येते. त्यातच निवडणुकीचा कालावधी लक्षात घेऊन तर या योजनेअंतर्गत अनेक कामे आयुक्तांनी परस्पर सुरू केली. त्याबाबत निर्णयही घेतले. सत्ता मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये झालेली स्पर्धा देखील त्यांच्या पथ्यावर पडली. पुढे समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्या उभारणीसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला आणि कामाला स्थगिती मिळाली. स्मार्ट सिटीबाबत आयुक्त एवढे आग्रही आहेत की योजनेचे निकष पूर्ण करण्यासाठी ते कुठलीही संकल्पना शहराच्या कुठल्याही भागात राबविण्यास तयार आहेत. मात्र ती व्यवहार्य आहे का, याची सांगड मात्र त्यांना घालता आल्याचे दिसून येत नाही. मॉडेल रस्ता विकसित करण्यासाठी जंगली महाराज रस्त्याचा वापर हे त्याचे एक उदाहरण सांगता येईल. मोफत वाय-फाय सुविधा देणाऱ्या एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला आठ कोटी ६४ लाख रुपयांचे खोदाई शुल्क माफ करण्याचा निर्णय हाही असाच प्रकार आहे. सर्वाधिकार कुणाल कुमार यांच्याकडे एकवटल्यामुळेच हे प्रकार होत आहेत. स्मार्ट सिटीचे नाव सांगितले की कोणी काही विचारणार नाही, असेच कदाचित आयुक्तांना वाटत असावे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली हा सर्व गोंधळाचा कारभार सुरू झाला आहे. मात्र त्यामुळे शहरालाच त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणूक होऊन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आता सत्तेत आले आहे. स्मार्ट सिटी हा भाजपचा कार्यक्रम आहे. स्मार्ट सिटी योजना शहरासाठी योग्य आहे की अयोग्य, त्यातून काय साध्य होणार, यावर बरीच चर्चा झाली आहे. पारदर्शी कारभाराची हमी देत भाजप सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे आता स्मार्ट सिटी अंतर्गत योग्य कामे करून घेण्याची जबाबदारीही पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर आहे.
