महापालिकांच्या राजकारणात स्थायी समितीत जाण्यासाठी नगरसेवकांचा इतका आटापिटा का असतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू शकतो. प्रभागातील कामे, नागरिकांचे प्रश्न, शहरविकास असे काहीही दावे होत असले तरी, अत्यल्प काळात होणारी आर्थिक भरभराट हेच खरे कारण असते, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. आतापर्यंत ज्यांना स्थायी समितीचा ‘परीसस्पर्श’ झाला, त्यांचा कायापालट झाल्याचे लपून राहिले नाही. त्याच स्थायी समितीवरून पिंपरी महापालिकेत बरेच नाटय़ घडले. भाजपमध्ये उलथापालथ झाली आणि एकूणच पालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षात दाखल झालेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे या आमदारद्वयीने १५ वर्षे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या पिंपरी महापालिकेची सत्ता भाजपकडे खेचून आणली. त्यानंतरच्या काळात महापालिकेचा कारभार दोन्ही आमदारांनी एकमताने करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण आहे. त्यामुळे जमेल तसे आणि शक्य तिथे कुरघोडीचे राजकारण दोन्हीकडून केले जाते. त्यात भर म्हणजे, दोघांचे संबंध कसे बिघडलेले राहतील, याची पुरेपूर काळजी दोघांचेही निकटवर्तीय घेत असल्याने त्यांच्यात बऱ्यापैकी धुसफूस कायम आहे. सत्ताप्राप्तीनंतर, पहिल्या वर्षांत जगताप गटाला स्थायी समिती अध्यक्षपद व लांडगे गटाला महापौरपद मिळाले. दुसऱ्या वर्षी, लांडगे गटाला स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हवे होते. राहुल जाधव हे अध्यक्षपदाचे दावेदार होते. सरळपणे काही पदरात पडेल, अशी पिंपरी महापालिकेच्या राजकारणाची परंपरा नाही. अध्यक्षपदाच्या निवडीत धक्कातंत्राचा अवलंब झाला. परिणामी, भाजपमध्ये नाटय़ सुरू झाले आणि पिंपरी महापालिकेचे राजकारण पुरते ढवळून निघाले. भाजपकडून नवा अध्यक्ष कोण, याची उत्सुकता सर्वाना होती. नवनियुक्त सदस्यांची नावे स्पष्ट झाल्यानंतर जुन्यांपैकी चिंचवडचे शीतल शिंदे व इंद्रायणीनगरचे विलास मडेगिरी तसेच चिखली-कुदळवाडीचे राहुल जाधव अशी तीन नावे स्पर्धेत आली. सीमा सावळे ज्या प्रभागातून निवडून आल्या, त्याच इंद्रायणीनगरमधून मडेगिरीही निवडून आले असल्याने एकाच प्रभागात लागोपाठ अध्यक्षपदाची संधी मिळणे शक्य नव्हते. शिंदे आणि जाधव यांच्यात चुरस होती. शिंदे यांच्यासाठी जुन्या भाजपचे नेते प्रयत्नशील होते. तर, जाधवांच्या पाठीशी भोसरी पट्टय़ातील नगरसेवक तसेच आमदार महेश लांडगे यांचे पाठबळ होते. प्रत्यक्षात, ही नावे चर्चेतच राहिली आणि माजी नगरसेवक विनायक गायकवाड यांच्या पत्नी ममता यांना अनपेक्षितपणे उमेदवारी मिळाली. गायकवाड हे लक्ष्मण जगताप यांचे कट्टर समर्थक आहेत, त्यांना निष्ठेचे फळ मिळाले. जगतापांची ही रणनीती अनेकांच्या पचनी पडली नाही, त्यामुळे पक्षात वादळ निर्माण झाले. स्थानिक मंडळींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. भोसरीकरांच्या दबावतंत्राचा भाग म्हणून महापौर नितीन काळजे यांनी राजीनामा दिला. तो आयुक्तांकडे न देता शहराध्यक्षांकडे दिल्याने मंजूर होण्याचा प्रश्नच नव्हता. राहुल जाधव तसेच शीतल शिंदे यांच्या सदस्यपदाच्या राजीनाम्याचाही तोच प्रकार होता. लांडगे समर्थक नितीन काळजे यांच्याकडे महापौरपद असल्याने लांडगे यांच्याच दुसऱ्या समर्थकास मोठे पद दिले जाणार का, असा मुद्दा होता. त्या कारणास्तव, महापौरांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, त्यांची सव्वा वर्षांची मुदत संपण्याच्या मार्गावर होतीच. आपल्यामुळे जाधव यांना पद मिळाले नाही, याचे बालंट नको म्हणून त्यांनीही तत्परता दाखवली. शीतल शिंदेही तीव्र नाराज झाले. पक्षातील ही नाराजी दूर करण्याचे आव्हान पक्षश्रेष्ठींपुढे आहे, त्यादृष्टीने मनधरणी आणि समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, या परिस्थितीचा फायदा उचलण्यासाठी राष्ट्रवादीने शड्डू ठोकले आणि आर्थिकदृष्टय़ा तगडे मोरेश्वर भोंडवे यांना रिंगणात उतरवले. खर्चाची कितीही तयारी असली तरी मतांचे आकडे जुळत नसल्याने विजयश्री खेचून आणण्याचे मोठे आव्हान राष्ट्रवादीपुढे आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीने स्वारस्य दाखवले नाही. मात्र, जगताप यांच्याकडून वेगवेगळ्या कारणांनी दुखावलेल्या दुय्यम नेत्यांनी सारी सूत्रे हातात घेतली. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे पुन्हा एकत्र आले. महापालिका वर्तुळात बऱ्याच घडामोडी झाल्या आणि अजूनही सुरू आहेत. या नाटकाचा शेवटचा अंक बुधवारी (७ मार्च) दुपारी पार पडेल. त्यानंतर सर्व काही स्पष्ट होईल. कोण म्हणतो ‘टक्का’ दिला? पिंपरी महापालिकेची सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर पहिल्या वर्षांत भाजपने जी कर्तबगारी दाखवली, त्यावरून सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या. टक्केवारीसाठी कुप्रसिद्ध असणाऱ्या स्थायी समितीच्या माध्यमातून जो वेगवान आणि वाढीव स्वरूपाचा कारभार पालिकेत झाला, त्यातून कित्येकांचे उखळ पांढरे झाले. महापालिकेच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतची विक्रमी कामगिरी भाजपच्या नावे नोंद झाली. आतापर्यंत राष्ट्रवादीकडे सत्ता होती. त्यांचे विविध उद्योग चव्हाटय़ावर आणणाऱ्या भाजपने संधी मिळताच राष्ट्रवादीच्याही पुढची पायरी गाठली. विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करताच ‘कोण म्हणतो टक्का दिला’, अशा थाटात भाजपने पलटवार करण्याचे धोरण ठेवले. या रणनीतीमुळे राष्ट्रवादीसह विरोधी मंडळींची भलतीच पंचाईत झाली. भ्रष्टाचारावर बोलण्यासाठी राष्ट्रवादीकडे नैतिकताच राहिली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी काही आरोप केल्यास राष्ट्रवादी नेत्यांची नावानिशी कुंडली काढण्याचा कार्यक्रम भाजपकडून होत होता. काही बोललो तर अंगाशी येते, असा अनुभव येऊ लागल्याने सरतेशेवटी तोंडावर पट्टी बांधून शेरेबाजी आणि फलकबाजी करण्याची वेळ राष्ट्रवादीवर आली. एकुणात काय, तर राष्ट्रवादी असो की भाजप, सत्तेत आल्यानंतर सगळ्यांचे वर्तन एकसारखेच असते. ज्यांच्याकडे तरबेज खेळाडू असतात, त्यांच्या धावा अधिक वेगाने होतात, असेच काहीसे दिसून आले. कोटय़वधी खर्च केले, तिथे ५० लाखांचे काय? निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये आलेले नगरसेवक तुषार कामठे सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या बनावट शैक्षणिक दाखल्यावरून बराच काथ्याकूट झाला, त्यात त्यांना अटकही झाली होती. पक्षाची सत्ता असतानाही फलकबाजीच्या मुद्दय़ावरून त्यांनी पालिका मुख्यालयात आंदोलन केले, त्यावरून पुढे बरेच राजकारण झाले आणि आता महापालिकेच्या एका जाहिरात ठेकेदाराने, ५० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप केल्याने ते पुन्हा वादात अडकले आहेत. नगरसेवकावर खंडणीचा आरोप झाल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले आणि सभागृहात त्यांनी कामठे यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याची भूमिका घेतली, त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला. याच मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण देताना कामठे नको ते बोलून गेले. मी कोटय़वधी रूपयांचा कर भरतो. निवडणुकीसाठी कोटय़वधी रूपये खर्च केले आहेत, त्यामुळे ५० लाखांनी मला काही फरक पडणार नाही, अशा आशयाचे ते विधान होते. इतर नगरसेवकांनी ही चूक त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली, त्यामुळे हे शब्द सभागृहातील नोंदीतून काढून टाकण्याची सूचना जाणकारांनी केली. निवडून येण्यासाठी पाण्यासारखा खर्च करावा लागतो, त्याशिवाय निवडून येणे शक्य नसते, हे सत्य यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले. बाळासाहेब जवळकर - balasaheb.javalkar@expressindia.com
