साडेसहा कोटी रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीची एकमताने मान्यता

नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून प्लास्टिक कचरा डब्यांचे वाटप आणि बाक बसवून स्वप्रसिद्धी करण्याच्या नगरसेवकांच्या ‘उद्योगा’वर जोरदार टीका झाल्यानंतरही उधळपट्टीवर नगरसेवक ठाम राहिले आहेत. कचरा डबे खरेदी आणि बाक बसविण्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांच्या उधळपट्टीला स्थायी समितीने एकमताने मान्यता दिली. त्यानुसार नागरिकांची मागणी नसतानाही नगरसेवकांच्या हौसेखातर सात हजार बाक बसविण्यासाठी तीन कोटी ९६ लाख तर कचरा डब्यांची खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी ५० लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.

नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्यांसह अन्य वस्तूंचे वाटप नगरसेवकांकडून करण्यात येते. या वाटपाचा कोणताही हिशेब नसल्यामुळे तसेच त्यात गैरप्रकार होत असल्यामुळे वस्तू वाटप खरेदी आणि वितरणावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला होता. करदात्यांच्या पैशातून स्वप्रसिद्धी बंद होणार असल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये या प्रस्तावावर तीव्र पडसाद उमटले होते.

सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट दाखवून प्रशासनावर दबाव टाकला. त्यामुळे अखेर काही अटी-शर्तीवर वस्तू वाटपाला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार कापडी पिशव्या, प्लास्टिकच्या डब्यांपाठोपाठ स्टीलच्या बाकांची खरेदी करण्याचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यातील बाक खरेदीसाठी तीन कोटी ९६ लाख रुपये तर कचरा डब्यांची खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रती नग पाच हजार ५९८ रुपये या दराने स्टीलचे सात हजार बाक खरेदी केले जाणार आहेत. तसेच ४२ हजार प्लास्टिकच्या कचरा डब्यांची खरेदी होणार आहे.

पाच वर्षांत ३० कोटींची उधळपट्टी

गेल्या पाच वर्षांत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी १५ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करून ११ लाख कचरा डब्यांचे वाटप केले. तसेच पाच वर्षांत पंधरा कोटी रुपये खर्च करून २५ हजार बाक बसविण्यात आले. नागरिकांकडून मागणी होत असल्याचे कारण पुढे करून पुन्हा-पुन्हा बाकांची खरेदी करण्याचे प्रस्ताव नगरसेवकांकडून ठेवण्यात येत आहेत. कचरा डबे वाटपातील हिशेबातील घोळ, गैरव्यवहार, चुकीच्या पद्धतीने होत असलेले वितरण आणि त्या माध्यमातून नगरसेवक करीत असलेली स्वप्रसिद्धी यामुळे वस्तू वितरण आणि खरेदीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र तो उधळून लावण्यात आला.

खरेदी प्रक्रियेवरील आक्षेपांचे काय?

सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यापूर्वी खरेदी केलेले कचरा डबे, प्रभागात बसविलेले बाक आणि वितरण केलेल्या कापडी पिशव्यांच्या वितरणाचा अहवाल ठेवण्याची मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी सातत्याने केली आहे. खरेदी प्रक्रियेवरही सातत्याने आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्याबाबतची निवेदनेही आयुक्त सौरभ राव यांना देण्यात आली आहेत. मात्र आगामी निवडणूक आणि नगरसेवकांचा दबाव लक्षात घेता बाकांचा, कापडी पिशव्यांचा आणि कचरा डब्यांचा हिशेब, खरेदीची आकडेवारी आणि पाच वर्षांतील वस्तू वाटपाचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या करातून जमवलेले पैसे नगरसेवक का खर्च करीत आहेत, असा सवाल जाणकारांकडून केले जात आहे.

बाक बसविण्याचा आणि कचरा डबे वितरणाचा निर्णय नगरसेवकांनी नागरिकांच्या मागणीनुसारच घेतला आहे. या दोन्ही वस्तूंची खरेदी केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस वरून निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे करण्यात आली आहे.

– योगेश मुळीक, स्थायी समिती अध्यक्ष