पक्षकारांना न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल लागावा म्हणून वाट पाहावी लागणार नाही. कारण, शिवाजीनगर न्यायालयात स्थायी स्वरूपाचे दैनंदिन लोकन्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये विशेष करून दाखलपूर्व खटले ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे न्यायासाठी पक्षकारांना खटले ताटकळत राहावे लागणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या ठिकाणी स्थायी स्वरूपाचे लोकन्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. पुण्यातील लोकन्यायालयाचे उद्घाटन सोमवारी सकाळी मुख्य जिल्हा न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. के. मलाबादे, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, उपाध्यक्ष अॅड. सतीश पैलवान आदी उपस्थित होते. स्थायी लोकन्यायालयाचे चेअरमन म्हणून निवृत्त न्यायाधीश ए. झेड. काझी, सदस्य एस. पी. काकडे, सुनीता रानडे हे काम पहाणार आहेत.याबाबत मलाबदे यांनी सांगितले, की लीगल सव्र्हिस अॅक्ट १९९७ अनुसार स्थायी लोकन्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. या ठिकाणी खटला दाखल करण्यासाठी पक्षकारांना वकील नेमण्याची आवश्यकता नसून तेच स्वत: बाजू मांडू शकतात. तसेच, ज्या पक्षकारांना वकील लावण्याची इच्छा आहे ते लावू शकतात. या लोकन्यायालयाच्या पॅनेलसमोर वाहतूक, टेलीफोन, पाणीपुरवठा, विमा कंपन्या, रुग्णालय, निवृत्तिवेतन असे दावे निकालासाठी ठेवले जाऊ शकतात. या ठिकाणी दावा किंवा खटला दाखल करण्यासाठी पक्षकाराला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नाही. पक्षकाराने या ठिकाणी दावा दाखल केल्यास संबंधिताला नोटीस बजावण्यात येईल. त्यांच्या तडजोड घडवून आणली जाईल. मात्र, तडजोड न झाल्यास दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून त्यावर पॅनेल निर्णय देईल. त्या निर्णयाच्या विरोधात कोठेही अपील करता येणार नाही. मात्र, त्याबाबत उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन करता येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
