छत्रपती शिवरायांच्या तेजस्वी पराक्रमाच्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेले ८० दुर्ग संवर्धनासाठी राज्य पुरातत्त्व विभाग ताब्यात घेणार आहे. ‘दुर्ग संवर्धन समिती’च्या वर्षपूर्तीच्यानिमित्ताने राज्य सरकारने राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे ८० हून अधिक दुर्ग जतन आणि संवर्धनासाठी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ऐतिहासिक काळातील सुमारे सहाशेहून अधिक किल्ले राज्याच्या विविध भागांत विखुरले आहेत. त्यापैकी रायगड, पुरंदर, लोहगड, राजमाची तसेच सागरी किल्ले हे केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित येतात. उर्वरित किल्ले या परिघाबाहेर असल्यामुळे त्यांच्या जतनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. काही किल्ल्यांवर पडझड झाली असून काही ठिकाणी अवैध गोष्टी सुरू असल्याचे दिसून येते. त्या पाश्र्वभूमीवर या दुर्लक्षित किल्ल्यांच्या जतनासाठी दुर्गप्रेमींची खटपट आणि संवर्धन करण्यासंबंधीचा आवाज अखेर सरकापर्यंत पोहोचला आणि त्यातूनच दुर्ग संवर्धन समितीची स्थापना झाली. दुर्गम भागात असलेले अपरिचित किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन व्हावे, त्या किल्ल्यांचा इतिहास आणि वास्तूचे महत्त्व समजावे, या उद्देशातून राज्य सरकारने असे ८० किल्ले थेट राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामास गती मिळणार आहे. जे किल्ले केंद्राच्या अखत्यारित नाहीत त्यांची प्रथम यादी करून सुमारे सहाशे किल्ल्यांचे मॅिपग करण्यात आले. स्थानिक लोकांबरोबरच संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, सरपंच, गावोगावचे ज्येष्ठ नागरिक, अभ्यासक, संशोधक यांच्याशी संवाद साधून पहिल्या टप्प्यात ८० किल्ल्यांची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती, दुर्ग संवर्धन समितीचे प्रमुख पांडुरंग बलकवडे यांनी दिली. कोणत्या भागातील नेमके कोणते किल्ले निवडण्यात आले आहेत याची अधिकृत घोषणा सांस्कृतिक विभागातर्फे लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
