निवडणुकीच्या तोंडावर मांडण्यात आलेला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प निराशाजक असून याद्वारे उद्योगांना आणि व्यापाऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याची टीका गुरुवारी विविध मान्यवरांनी केली. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिकल्चरतर्फे राज्यातील अर्थसंकल्पासंदर्भात आयोजित चर्चेत ज्येष्ठ करसल्लागार अ‍ॅड. वसंत पटवर्धन, चेंबरचे महासंचालक अनंत सरदेशमुख, लघुउद्योजक विभागाचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, महेश भागवत, नितीन शहा, अ‍ॅड. श्रीकृष्ण दीक्षित आणि सुहास पाध्ये यांनी सहभाग घेतला. अ‍ॅड. गोिवद पटवर्धन म्हणाले, अर्थसंकल्पामध्ये नवीन घोषणांची अपेक्षा होती. चार वर्षांच्या समस्यांवर तोडगा काढतील असे वाटले होते. पण, सरकारने ती संधी गमावली आहे. सरकारने सदनिकेवरील १ टक्का व्हॅटसंदर्भात गोषणा केलेली नाही. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द होईल अशी अपेक्षा होती. पण, त्यावरही निर्णय झालेला नाही. एलबीटीसाठी व्यापाऱ्यांना असंख्य कागदपत्रे ठेवावी लागतात. या संदर्भात सरकारने नियुक्त केलेल्या सुबोधकुमार समितीनेही हा कर जाचक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. मात्र, अपेक्षा असतानाही निर्णय झालेला नाही. ६० लाख रुपये उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत केली ही चांगली गोष्ट आहे. व्यावयायिकांनी विवरणपत्र (रिटर्न्‍स) वेळेत न भरल्यास पाच हजार रुपये दंड अवाजवी होता. हा दंड महिन्याला एक हजार रुपये केला असून ही सूट चांगली आहे. अनंत सरदेशमुख म्हणाले, हा अर्थसंकल्प अळणी आहे. उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन मिळेल असे काहीही नाही. ऊर्जा वितरणातील गळती कमी झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण, तरीही इतके पैसे का मोजावे लागतात याचे उत्तर मिळत नाही. आगामी चार महिन्यांत काही करता येणे शक्य नसल्याने सरकारकडून कोणतीही ठोस आश्वासने देण्यात आलेली नाहीत. एकीकडे राज्यावरचे कर्ज आणि या त्यावरील व्याजाची रक्कम वाढते आहे. तर, दुसरीकडे राज्याचे कमी होणारे उत्पन्न या बाबी लक्षात घेता राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही. दीपक करंदीकर म्हणाले, या अर्थसंकल्पातून छोटय़ा उद्योगांना काहीही मिळालेले नाही. त्यांना प्रोत्साहन दिले नाही, तर हे लघुउद्योग बंद पडण्याची किंवा इतरत्र जाण्याची शक्यता आहे. एलबीटी रद्द न झाल्यामुळे व्यापारी वर्गामध्ये निराशा आहे. महेश भागवत म्हणाले, एलबीटी रद्द करणे हा अर्थमंत्र्यांच्या अखत्यारितील विषय नाही. तर, हा निर्णय नगरविकास मंत्रालयाने घ्यावयाचा असून अधिवेशन संपताना हा निर्णय होऊ शकेल. बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा नाही. व्यापाऱ्यांचा विचार न करता लाल फितीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. चित्रपटांच्या कॉपीराइटवर सवलत आहे मग बांधकाम व्यावसायिकांना का नाही असा प्रश्न नितीन शहा यांनी उपस्थित केला. वरवर सूट दिल्याचे दाखवून दुसरीकडून काढून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला असल्याची टीका अ‍ॅड. श्रीकृष्ण दीक्षित आणि सुहास पाध्ये यांनी केली. ‘इंडिया शायनिंग’ची आवृत्ती हा अर्थसंकल्प ‘इंडिया शायनिंग’ सारखा आहे. ६० वर्षांत करता आले नाही ते ५ वर्षांत केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एक लाख रोजगार दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, राज्याची लोकसंख्या आणि बेरोजगारांची संख्या पाहता एक लाख रोजगार दिला असे म्हणणे लाजीरवाणे आहे, अशी टीका वसंत पटवर्धन यांनी केली.
