रात्रशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी आणि शिक्षक—कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी १७ मे रोजी निर्णय घेतला. मात्र, रात्रशाळांबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा सरकारला विसर पडल्याने परिस्थिती जैसे थे आहे. वर्षभरात शाळांची एकूण स्थती सुधारण्यासाठी सरकारी पातळीवरून काहीही प्रयत्न न झाल्याने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अपुऱ्या अभ्यासावर परीक्षा देण्याची वेळ आली. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये तरी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यातील रात्रशाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक—शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी घेतला. त्यानुसार शिक्षक—कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल करण्यात आला. त्यांना वैद्यकीय सुविधांसोबत सेवेतील इतर लाभही देण्याचे ठरले होते. मात्र, निर्णय घेऊन एक वर्ष लोटल्यानंतरही परिस्थिती जैसे थे आहे. राज्यात १७६ माध्यमिक रात्रशाळा, ५६ कनिष्ठ महाविद्यालये आणि ८ वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. त्यामध्ये एकूण ३३ हजार ५८० विद्यार्थी शिकतात. या शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या २१०० हून अधिक आहे. त्यातील एक हजार ३५८ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी दिवसा पूर्ण वेळ आणि रात्री अर्ध वेळ शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांची नोकरी दुबार होत होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ३४.५० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडत होता. मात्र, रात्रशाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याच्या निर्णयाचा लाभ अनेक वर्षे रात्रशाळेत कार्यरत असलेल्या ६१० शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना होईल. प्रत्यक्षात, या निर्णयाची कार्यवाही न झाल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपेक्षितच आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षांत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी १७ मे २०१७ रोजी रात्रशाळा शिक्षक—कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा, सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र, वर्षभरात त्याबाबतची काहीच प्रगती झाली नाही. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुविधा मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवरही होत आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. - अविनाश ताकवले, पूना नाईट हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज
