साडेतीन वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतरही संमेलनच होऊ न शकलेले विश्व साहित्य संमेलनाचा जीव सरकारी अनुदानाअभावी पुन्हा एकदा टांगणीला लागला आहे. ज्येष्ठ कवी ना. धों. महानोर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली, तेव्हा कॅनडातील टोरांटो येथे ते घेण्याचे ठरले होते. परंतु खर्चाचेच कारण पुढे करीत ते संमेलन बारगळले. राज्य शासनाने दिलेला पंचवीस लाख रुपयांचा दिलेला निधीही अखेर परत करावा लागला होता. आता शासनाने अनुदान न देण्याचे ठरवल्याने पुन्हा जोहान्सबर्ग मध्ये होणारे संमेलन अडचणीत आले आहे. ‘मराठी साहित्यिकांनी परदेशात जावे असे मलाही वाटते. पण, ते सरकारी खर्चाने नको,’ अशी भूमिका मांडत सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी विश्व साहित्य संमेलनाला राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. साहित्य महामंडळ पदाधिकाऱ्यांचे डोळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लागले असून मुख्यमंत्र्यांनीही सांस्कृतिकमंत्र्यांच्याच विधानाला पुष्टी दिली, तर विश्व साहित्य संमेलन ही संकल्पना बासनात गुंडाळावी लागणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे चौथे विश्व साहित्य संमेलन होणार असल्याची घोषणा साहित्य महामंडळाने यापूर्वीच केली होती. या संमेलनाचे संयोजक असलेल्या उद्योजक राजू तेरवाडकर यांनी आधी राज्य सरकारच्या अनुदानाची रक्कम हाती पडल्याखेरीज संमेलन घेता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता २५ लाख रुपयांच्या निधीसाठी महामंडळाला राज्य सरकारवरच अवलंबून राहावे लागते आहे. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये विश्व साहित्य संमेलनासाठी अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार अनुदानाची रक्कम देत नाही, तोपर्यंत विश्व साहित्य संमेलन होऊ शकत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे.निधी मिळविण्यामध्ये मराठवाडा आघाडीवरसाहित्य महामंडळाचे कार्यालय औरंगाबाद येथील मराठवाडा साहित्य परिषदेकडे असताना त्या वेळचे महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी विश्व साहित्य संमेलन ही संकल्पना मांडली. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेतील सॅनहोजे, सिंगापूर आणि दुबई अशी तीन संमेलने झाली. ही संमेलने होत असताना विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण या माजी मुख्यमंत्र्यांकडून २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळविण्यामध्ये ठाले-पाटील यांना यश आले होते. मात्र, नंतर महामंडळ कार्यालय मुंबईला गेल्यावर कॅनडा येथील टोरांटो येथे होणारे चौथे विश्व साहित्य संमेलन रद्द करावे लागले. त्यासाठी मंजूर झालेला २५ लाखांचा निधीही महामंडळाला सरकारला परत करावा लागला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर आता जोहान्सबर्ग येथील संमेलनाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
