विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘कॉलेज विथ पोटेन्शिअल फॉर एक्सलन्स’ योजनेत पात्र ठरण्यासाठी राज्य शासनाला कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालये स्वतंत्र करणे भाग पडणार आहे. सध्या राज्यातील अनेक महाविद्यालये बाकीचे निकष पूर्ण करत असूनही एकत्र असल्यामुळे पात्र ठरू शकलेली नाहीत.राज्यात एकत्र असलेल्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. देशात दहावी नंतर दोन वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षण (अकरावी, बारावी) आणि त्यानंतर तीन वर्ष पदवीचे शिक्षण असे सूत्र स्वीकारल्यानंतर राज्यातील बहुतेक कनिष्ठ महाविद्यालये ही वरिष्ठ महाविद्यालयांशी जोडली गेली. मात्र, आता ही दोन्ही महाविद्यालये स्वतंत्र करण्याबाबत राज्य शासनाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पोटेन्शिअल फॉर एक्सलन्स योजनेमध्ये आता महाविद्यालयांचाही समावेश केला आहे. ज्या महाविद्यालयाकडे संशोधन किंवा एखाद्या क्षेत्रामध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवण्याची क्षमता असेल अशा महाविद्यालयांना विशेष अनुदान देण्यात येते. किमान दहा वर्ष जुने असलेल्या, नॅकमध्ये किमान ‘ब’ श्रेणी मिळवलेल्या आणि एखाद्या क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य मिळवण्याची क्षमता असणारे महाविद्यालय या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत होते. मात्र, त्यासाठी कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालय एकत्र असू नये अशी अट आता आयोगाने घातली आहे. महाविद्यालयाच्या क्षमतेनुसार त्यांना अनुदान देण्यात येते. या अटीमुळे बाकीच्या निकषांमध्ये बसत असूनही अनेक महाविद्यालये योजनेसाठी अपात्र ठरली आहेत.याबाबत पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्येही चर्चा करण्यात आली. शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालये आणि वरिष्ठ महाविद्यालये स्वतंत्र करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे पत्र विद्यापाठाच्या वतीने शालेय शिक्षण विभागाला आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही महाविद्यालयांना सध्या एकच प्राचार्य असल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण येत असल्याचेही अधिसभेमध्ये नमूद करण्यात आले.
