उपनगरीय वाहतूक सुधारणेसाठी प्रकल्प आवश्यक; स्थानिक स्वराज संस्थांच्या दुर्लक्षाने प्रकल्प रखडणार पुणे ते लोणावळा उपनगरीय व मुंबईपर्यंतच्या रेल्वे वाहतुकीच्या विस्तारासह पुणे, िपपरी-चिंचवड तसेच ग्रामीण विभागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे-लोणावळा लोहमार्ग विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाने मंजुरी व सर्वेक्षणाची दीर्घ प्रक्रिया पार पाडून काहीसा वेग घेतला असतानाच पुणे पालिका स्थायी समितीच्या निर्णयाने त्याला खोडा घातला आहे. या प्रकल्पासाठी पालिकेच्या हिश्श्याचा निधी देण्यास पालिका स्थायी समितीने नकार दिला आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून या प्रकल्पाला काही निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून नियोजित केलेला हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुणे-लोणावळा दरम्यानच्या लोहमार्गाच्या तिहेरीकरणाची मागणी पंधरा वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. रेल्वेच्या पुणे विभागानेही सातत्याने प्रवाशांच्या या मागणीचा पाठपुरावा करून रेल्वे बोर्डाकडे ही मागणी मांडली आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पामध्येही वेळोवेळी हा विषय घेण्यात आला होता, पण त्याला हवी तशी गती मिळत नव्हती. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेच्या मागील अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ९४० कोटी रुपयांच्या निधीला तत्त्वत: मान्यता दिली. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण पूर्ण करून विभागाने रेल्वे बोर्डामध्ये या प्रकल्पाचा आराखडाही पाठवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला वेग आला होता. राज्यातील रेल्वे प्रकल्प उभारणीसाठी स्थापलेल्या कंपनीच्या सूचनेनुसार पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बैठकीत दोन महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाच्या निधीबाबत चर्चा झाली होती. पुणे ते लोणावळा हा ७० किलोमीटरचा नवा रेल्वेमार्ग विकसित करण्यासाठी जमिनीची किंमत वगळता २,३०६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गासाठी ५८ हेक्टर जागा लागणार आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून ५० टक्के आणि पुणे, िपपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पीएमआरडीए यांच्यामार्फत ५० टक्के (११५३ कोटी) रक्कम उभी करण्याबाबत बोठकीत चर्चा झाली होती. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’कडून ३८०.४९ कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता पुणे पालिकेच्या हिश्श्याचे ३९२ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. मात्र, समितीने तो नामंजूर केला. रेल्वे मंत्रालयाकडून सर्वेक्षण व मंजुरीच्या फेऱ्यामध्ये अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. आता मंजुरी व सर्वेक्षण पूर्ण होऊन आराखडाही सादर झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पुणे-लोणावळा दरम्यान उपनगरीय वाहतुकीचा विस्तार करणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईसाठी गाडय़ा वाढविण्याची पुणेकरांची अनेक वर्षांची मागणीही पूर्ण होऊ शकणार आहे. रेल्वेच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्रकल्पाला काही निधी मंजूर केला जातो, मात्र प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी तो तुटपुंजा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा लाभ होऊ शकणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यात लक्ष घालून निधी उभारणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. प्रकल्पाला जागा मिळविण्याचेही दिव्य पुणे-लोणावळा लोहमार्गाच्या तिहेरीकरणासाठी ५८ हेक्टर जागा लागणार आहे. सुमारे २० टक्के जागा रेल्वेच्या ताब्यात आहे. काही जागा महापालिका, नगरपालिका, कॅन्टोन्मेंट व ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात आहेत. त्याचप्रमाणे काही जागा खासगी मालकीची आहे. ही जागा मिळविण्याचे दिव्य पार पाडावे लागणार आहे. प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. त्यामुळे निधीची उपलब्धता करून जागा मिळवून देण्यासाठी शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
