प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतून (आरटीओ) एजंटांना हद्दपार करण्याचा आदेश परिवहन आयुक्तांनी काढल्यानंतर पुणे आरटीओमधूनही एजंटांना बाहेर काढण्यात आले. पुढील आठवडय़ामध्ये या निर्णयाला एक महिना पूर्ण होणार आहे. बंदी असल्याने हातात बॅग घेऊन कार्यालयाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात मिरविणारे एजंट आता गायब झाले असले, तरी वेगवेगळ्या रूपाने लपून-छपून आजही आरटीओमध्ये एजंटगिरीचे दुकान सुरूच असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे एजंट काही घटकांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगत वाहतूकदार व ड्रायव्हींग स्कूल चालकांकडून एजंटबंदी हाटविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.सामान्य नागरिकांची लुबाडणूक थांबविण्याच्या उद्देशाने परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी आरटीओ कार्यालयातून एजंटांना हद्दपार करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे एजंट व या व्यवस्थेशी जोडलेल्या सर्वाचेच धाबे दणादले. कार्यालयाच्या आवारात एजंट दिसल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही झगडे यांनी दिल्यामुळे सुरुवातीला एजंटांना आवाहन करून कार्यालयाच्या बाहेर काढण्यात आले. मात्र, तरीही दुसऱ्या दिवशी एजंट कार्यालयात आल्याने पोलिसांची मदत घेऊन एजंट बाहेर काढावे लागले. १७ जानेवारीपासून एजंटांना पूर्णपणे बंदी करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवालही परिवहन आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. आरटीओतील कामकाजाबाबत माहिती देण्यासाठी सध्या आरटीओमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे एजंटांवरही लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व गोष्टी होत असल्या, तरी एजंटगिरी मात्र पूर्णपणे बंद झाली नसल्याचे दिसते आहे.बंदीच्या पूर्वी आरटीओ कार्यालयाच्या आवारामध्ये हातात कागदपत्रांच्या मोठमोठय़ा बॅगा घेऊन किंवा अगदी खुर्ची टाकूनच एजंट बसलेले दिसत होते. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नव्या चेहऱ्याला हेरून तो आपला ग्राहक करण्याचे काम केले जात होते. बंदी लागू झाल्यानंतर मात्र या एजंट मंडळीच्या हातातून केवळ बॅग गायब झाली. त्या ऐवजी प्लास्टीकची छोटी पिशवी आली. त्यामुळे आपण आपल्या स्वत:च्या कामासाठी कार्यालयात आलो असल्याचे ही मंडळी भासवतात. कार्यालयात चकरा मारत शेवटी ग्राहक हेरतातच. प्रत्यक्ष काम करताना संबंधित नागरिकाला पुढे केले जाते. त्यामुळे एजंटांनी केवळ आपल्या कामाच्या पद्धतीत बदल करून पूर्वीचेच काम सुरू ठेवले आहे. आरटीओतील बहुतांश अधिकाऱ्यांशी असलेली एजंटांची गट्टी जगजाहीर आहे. त्यामुळे बंदी असतानाही लपून-छपून एजंटगिरीचे दुकान सुरूच असल्याचे दिसते आहे.आरटीओत अधिकृत प्रतिनिधींची मागणीआरटीओतील काही कार्यालयांमध्ये यापूर्वी आरटीओ प्रतिनिधी म्हणून परवाने दिले गेले असल्याने व काही मंडळींना अशा प्रतिनिधींची गरज असल्याने आरटीओ प्रतिनिधींना मान्यता द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाचे बाबा शिंदे यांनी केली आहे. लोकांचे श्रम व वेळ वाया जाऊ नये म्हणून आरटीओ व नागरिकांतील दुवा म्हणून अशा व्यवस्थेची गरज आहे. लूट थांबण्यासाठी अधिकृत सेवाशुल्कही ठरवता येईल. व्यावसायिक, वाहतूकदार आदी मंडळींना कार्यालयातून काम करून घ्यायला वेळ नसतो. त्यांना आरटीओ प्रतिनिधीची मदत होऊ शकेल. आशा प्रतिनिधीला शासनाने १५ वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. त्यावर तातडीने विचार व्हावा, अशी मागणी शिंदे यांनी परिवहन विभागाकडे केली आहे.
